MPSC पास होऊनही नियुक्ती रद्द प्रकरण, धनंजय मुंडेंनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार असून या विद्यार्थ्यांना न्याय नक्की मिळेल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचं धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं.

मुंबई : सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकपदाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली.

नागपूर खंडपीठाने ही निवड प्रक्रिया रद्द ठरवल्याने 833 विद्यार्थ्यांचं स्वप्नभंग झालं. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये आणि त्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करावे अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

याबाबत सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार असून या विद्यार्थ्यांना न्याय नक्की मिळेल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचं धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं.

काय आहे प्रकरण?

राज्यातील परिवहन विभागात उच्चशिक्षित तरुणांनी यावे, यासाठी राज्य सरकारने 2016 मध्ये जीआर काढून परीक्षा पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या होत्या. त्याबाबतची माहिती राज्यातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना देण्यात आली होती. त्यानुसार 29 जानेवारी 2017 रोजी या परीक्षेची जाहिरात देखील आली. तब्बल चार वर्षांनी आरटीओ परीक्षेची जाहिरात आल्याने राज्यातील 70 हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. एप्रिलमध्ये घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षेत यातील 10 हजार विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यानंतर हे तरुण नोकऱ्या सोडून या अंतिम परीक्षेच्या अभ्यासाला लागली.

मुख्य परीक्षा 6 ऑगस्ट 2017 रोजी घेण्यात आली आणि याचा निकाल 31 मार्च 2018 रोजी झाला. परीक्षा दिलेल्या 10 हजार विद्यार्थ्यातून 833 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. या यशस्वी विद्यार्थ्यांना निवडीचं पत्रही देण्यात आलं. निवडीची पत्रं मिळाल्याने गावोगावी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे सत्कार सोहळे रंगले. तब्बल 70 हजार विद्यार्थ्यांतून निवड होत, आरटीओची सरकारी नोकरी पक्की झाल्याने यशस्वी विद्यार्थ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. कुटुंबीयही अभिमानाने मुलांच्या यशाचं कौतुक करत होते.

याच काळात 14 जून 2018 रोजी या मुलांना कागदपत्रे तपासणीसाठी येण्याबाबत कळविण्यात आले. हे सर्व यशस्वी विद्यार्थी कागदपत्रे घेऊन जाणार, तेवढ्यात त्यांना या निवडीवर न्यायालयाकडून स्थगिती आल्याने, निवड प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचं पत्र आलं.

यानंतर आता थेट नागपूर खंडपीठाने ही निवड प्रक्रियाच रद्द ठरवल्याने, या तरुणांच्या आनंदावर विरजण पडलं आहे.  दोन वर्षे नोकऱ्या सोडून आणि रात्रंदिवस अभ्यास करून घडविलेले भविष्य उद्ध्वस्त झाल्याची भावना तरुणांची आहे. यामागे राज्य सरकारचा गलथानपणा असल्यानेच न्यायालयाने विरोधात निकाल दिल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.