केवळ सरकारी नोंदणीकृत डॉक्टरच 50 लाखांच्या पंतप्रधान विमा योजनेस पात्र : हायकोर्ट

रूग्णांची सेवा करताना कोरोनामुळे जीव गमावलेल्या खाजगी डॉक्टरच्या पत्नीची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली.

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : केवळ राज्य किंवा केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या कोरोना रुग्णांच्या सेवेतील अधिकृत खासगी डॉक्टरांनाच पंतप्रधान विमा योजनेअंतर्गत पन्नास लाख रुपयांचे वीमा संरक्षण मिळू शकतं, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जाहीर केला आहे. नवी मुंबईत काम करणारे आयुर्वैदीक डॉक्टर भास्कर सुरगडे यांच्या विधवा पत्नीनं पंतप्रधान वीमा सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी हायकोर्टात दाखल याचिका न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठानं फेटाळून लावली. डॉ. सुरगडे कोविड19 साठीचे नोंदणीकृत डॉक्टर नाहीत, त्यामुळे त्यांना या योजनेत वीमा संरक्षण मिळू शकत नाही, असा सरकारी वकीलांचा दावा हायकोर्टानं स्वीकारला.
 
डॉ. सुरगडे हे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होते. त्यांनी लॉकडाऊनच्या काळात आपलं रुग्णालय बंद ठेवलं होतं. मात्र, नवी मुंबई महापालिकेनं त्यांना रुग्णालय सुरू करण्याची नोटीस बजावली. जर रुग्णालय सुरू केलं नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करु असाही इशारा दिला होता. त्यामुळे नाईलाजानं त्यांनी आपलं रुग्णालय सुरू केलं. मात्र, रुग्णांना उपचार देतानाच ते स्वतः कोरोना बाधित झाले आणि त्यातच त्यांचा 10 जून 2020 रोजी मृत्यू झाला. याबाबत त्यांच्या पत्नीनं मुंबई उच्च न्यायालयात संबंधित वीमा योजनेअंतर्गत संरक्षण मिळण्यासाठी याचिका केली होती. आपल्या पतीनं महापालिकेच्या नोटीसवरुनचं काम सुरू केलं होतं. त्यामुळे ते या योजनेस पात्र आहेत, असा युक्तिवाद त्यांच्यावतीने करण्यात आला होता.

मात्र, महापालिकेची नोटीस आणि सरकारची अधिस्वीकृती यामध्ये फरक आहे. कोरोना संसर्गामुळे रुग्णांना तातडीनं उपचार मिळावे यासाठी रुग्णालय सुरू करावे असा याचा अर्थ आहे. सरकारकडून कोविड 19 साठी अधिकृत डॉक्टर म्हणून नियुक्त केलं जाणं ही गोष्ट या वीमा योजनेसाठी आवश्यक आहे, असं निरीक्षण नोंदवून खंडपीठानं ही याचिका नामंजूर केली.