बालमजुरी रोखता न येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी घरी बसावं : हायकोर्ट

काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई केली तरच ते वठणीवर येतील अशा शब्दात कोर्टाने सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत.

मुंबई : राज्यात बालमजुरी रोखण्यात अपयशी ठरणाऱ्या कामचुकार अधिकाऱ्यांनी घरी बसावं, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारचे कान उपटले. इतकंच नाही तर काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई केली तरच ते वठणीवर येतील अशा शब्दात कोर्टाने सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे यासंदर्भात दाखल सुमोटो प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. ''अनेकदा मुख्य सचिवांना दिल्लीत सुप्रीम कोर्टातही फटकारलं जातं, तरीही त्यांच्या वृत्तीत फरक पडत नाही. जर सुप्रीम कोर्टाने झापल्यानंतरही फरक पडत नसेल तर आमच्या आदेशांनी काय फरक पडेल? आपण काही तरी केलं पाहिजे हे तुमच्या मनातून यायला हवं, तरंच परिस्थितीत काही बदल होईल. तुमचं काम हे फक्त सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत ऑफिसमध्ये बसणं नाही. मंत्री बदलतील पण घटनेने मोठी जबाबदारी तुमच्यावरही सोपवली आहे. ती सरकारी अधिकाऱ्यांनी पार पाडली पाहिजे,'' या जबाबदारीची जाणीवही कोर्टाने करुन दिली. ''आम्ही मुंबई पोलीस, ठाणे पोलीस, मग पुणे पोलीस असा कारवाईचा बडगा उगारु मगच पुढचे सगळे कामाला लागतील का? असंही कोर्टाने सरकारला खडसावलं आहे. तुमच्या अधिकाऱ्यांना इथे कोर्टात आणून हजर केलं पाहिजे तेव्हाच ते कामाला लागतील,'' असंही कोर्टाने सुनावलं. ''दरवेळी फक्त कागदावर असलेली यंत्रणेची वर्गवारी सांगता. त्या पलीकडे काहीच करत नाही आणि यावेळी तुम्हाला टास्क फोर्स नावाचा गोंडस शब्द सापडला आहे. या बालमजुरी संदर्भात तर टास्कही आमचेच आहे आणि फोर्सही आमचाच आहे,'' असं हायकोर्टाने सरकारला सुनावलं. ''हा प्रश्न सोडवण्यासाठी संबंधित सगळ्या खात्यांनी एकत्रितपणे विचार करावा आणि त्यातून मार्ग काढावा, असे आदेश कोर्टाने दिले. मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात लक्ष घालावं तरच यातून काही मार्ग निघू शकेल,'' असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. बालमजुरीतून सुटका केलेल्या मुलांची योग्य ती काळजी घेणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचंही हायकोर्टाने सांगितलं. येत्या गुरुवारी हायकोर्ट या प्रकरणी निर्देश जारी करण्यात येतील.