मुंबई गोवा महामार्गाबाबत गंभीर का नाही? मुंबई उच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्य सरकारला विचारणा

मुंबई गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला खडसावलं आहे. राज्य सरकारकडून शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचं आश्वासन.

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे काम गेल्या दहा वर्षांपासून अधिक काळ रखडलेलं आहे. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी केंद्र आणि राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. या महामार्गाबाबत तुम्ही गंभीर का नाही? अशी विचारणा बुधवारी हायकोर्टानं केंद्र आणि राज्य सरकारला केली. तसेच पुढील सुनावणीत याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

मुंबई गोवा महामार्गावर पुन्हा खड्ड्यांचं साम्राज्य परसलं असून त्यामुळे प्रवाश्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागत आहे. असा दावा करत अॅड. ओवैस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं जनहित याचिका केली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून या महामार्गाचे काम अत्यंत धिम्यागतीने सुरू आहे. सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर, चेतक इंटरप्राईसेस, एमईपी सांजोस इत्यादी कंत्राटदारांना महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम देण्यात आले होते. मात्र, परशुराम घाट ते आरेवारे परिसरातील महामार्गाचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली.

तेव्हा, सदर महामार्गाला साल 2010 मध्ये मंजूरी देण्यात आली होती. मात्र, अद्याप या महामार्गाचं काम पूर्ण झालेलं नाही. अनेक ठिकाणी पुन्हा खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलं असून महामार्गाची देखभालही योग्य रितीने करण्यात येत नाही, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. या महामार्गाच्या सद्य परिस्थितीचं आकलन करण्यासाठी तज्ज्ञांकडून करण्यात आलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट यावेळी अॅड. ओवैस पेचकर यांनी बुधवारी खंडपीठासमोर सादर केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत विचारणा केली असता त्याबाबत माहिती घेऊन सांगतो असं मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी राज्य सरकारच्यावतीने सांगितलं. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.

वाशिष्टी पूलाची अवस्था अजुनही बिकट रत्नागिरी जिल्ह्यातील वाशिष्टी पूलाची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. प्रस्तावित नवीन पुलाचे काम मागील दीड ते दोन वर्षांपासून ठप्प झालं आहे. त्यामुळे जुन्याच पूलाचा वापर वाहनांच्या जे-या करण्यासाठी केला जात आहे. मात्र, हा पुल अरुंद असल्यामुळे वारंवार इथं वाहतूक कोंडी होत असल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तेव्हा, महाधिवक्ता तेथे उपस्थित होते. त्याची दखल घेत हा महामार्ग दोन राज्यांना जोडतो, त्यामुळे यावर तुम्हीही लक्ष द्या, असं हायकोर्टानं महाधिवक्तांना यांना सांगितलं.