मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही पण...

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही पण ओबीसी प्रवर्गातून एका टक्क्यालाही धक्का लागला तर त्याला विरोध असल्याचं या ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं आहे.

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षणा देण्याच्या मुद्यावर आज ओबीसी नेत्यांची मुंबईत बजाज भवन येथे बैठक पार पडली. या बैठकीला ओबीसी प्रवर्गातील काही जातींचे एकूण 27 प्रतिनिधी उपस्थित होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही पण ओबीसी प्रवर्गातून एका टक्क्यालाही धक्का लागला तर त्याला विरोध असल्याचं या ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं आहे. एसईबीसी प्रवर्गात आरक्षण देणं म्हणजे ओबीसीतूनच आरक्षण देण्यासारखे असल्याचं या नेत्यांचं मत आहे. एखाद्या बैलाला ढवळ्या म्हणा किंवा पवळ्या, तो बैलच असतो असा टोला या नेत्यांनी सरकारला लगावला आहे. आयोगाच्या शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी  मंत्रिमंडळ उपसमिती मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक उपक्रम बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा हे या उपसमितीचे सदस्य आहेत. तर सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सह सदस्य आहेत. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गेल्या 18 तारखेला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता , मंत्रीमंडळानं अहवालाच्या खंड 3 मधल्या शिफारशी पूर्णतः स्वीकारून उपसमिती स्थापन करायला मान्यता दिली होती. मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय अंतिम असेल आणि आवश्यक ती वैधानिक कार्यवाही करण्यात येईल.  यासंदर्भातला प्रस्ताव पुन्हा मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. विचारविनिमय करण्यासाठी गरजेनुसार तज्ञ, विधिज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्याचे अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा शासन आदेश गुरूवार 22 नोव्हेंबर, 2018 रोजी सायंकाळी शासनाने काढला. उद्या पासून 3 दिवस शासकीय सुट्या आहेत आणि अधिवेशनाचे आता केवळ 5 दिवस शिल्लक आहेत. या 5 दिवसात ही समिती तज्ञांना, विधिज्ञांना केंव्हा आमंत्रित करणार? अभ्यास करून सर्व वैधानिक कार्यवाही कधी पूर्ण करणार? आणि कायदा करून 1 डिसेंबरच्या आत आरक्षणाचा निर्णय केंव्हा घेणार? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.