बेस्टनंतर आता पालिका कर्मचाऱ्यांचा संप?

फेब्रुवारीत पालिका कर्मचाऱ्यांचे मतदान घेण्यात येणार असून कामगारांचा जो कौल असेल त्यानुसार पुढील पावले उचलली जातील, अशी माहिती मिळाली आहे. यामुळे मुंबईकरांना पुन्हा एकदा त्रास सोसावा लागण्याची शक्यता आहे.

मुंबई : बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप नवव्या दिवशी मिटल्यानंतर मुंबईकरांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.  मात्र, येत्या काही दिवसांत मुंबईकरांना आणखी एका संपाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.  मुंबई महापालिकेत गेल्या पाच वर्षांपासून वेतन करार झालेला नाही. या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी संप करायचा का? या मुद्द्यावर फेब्रुवारीत कर्मचाऱ्यांचे मतदान घेण्यात येणार आहे. फेब्रुवारीत पालिका कर्मचाऱ्यांचे मतदान घेण्यात येणार असून कामगारांचा जो कौल असेल त्यानुसार पुढील पावले उचलली जातील, अशी माहिती मिळाली आहे. यामुळे मुंबईकरांना पुन्हा एकदा त्रास सोसावा लागण्याची शक्यता आहे. तब्बल 9 दिवसांनंतर बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप मिटला तब्बल 9 दिवसांनंतर बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप आज मिटला. संपावर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने तासाभरात कर्मचारी संघटनांना संप मागे घेतल्याची घोषणा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर बेस्ट कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी वडाळा आगारात कृती समितीचा मेळावा घेत संप मागे घेण्याची घोषणा केली. कामगारांच्या पगारात सात हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे, तसेच ज्युनिअर ग्रेड कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही पुढील महिन्यापासून वाढ करण्यात येणार आहे. शिवाय बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचं आश्वासनही मिळालं असल्यांचे शशांक राव यांंनी सांगितलं. दरम्यान 9 दिवसांनी संप मागे घेतल्यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बेस्ट कामगार कृती समितीने 'या' निकषांवर संप मागे घेतला.

•  कामगारांच्या मागण्याबाबत मध्यस्थाची नेमणूक - माजी मुख्य न्यायाधीश (अलाहाबाद उच्च न्यायालय) एफ. आय. रिबेलो यांची बेस्ट कामगार कृती समिती आणि बेस्ट प्रशासन यांच्यातील मध्यस्थी
• कनिष्ठ श्रेणी कर्मचाऱ्यांवर रोल बँक ग्रेडमुळे अन्याय झाला हे मान्य करण्यात आलं असून कनिष्ट श्रेणी कर्मचाऱ्यांना वेतनाचे 20 टप्पे वाढवले जावेत हे सत्र न्यायालयाने मान्य केलं आहे.  मात्र, सध्या 10 टप्पे वाढीची 1 जाने 2019 पासून अंमलबजावणी
•  उर्वरीत 10 टप्पे लागू करण्यासाठी मध्यस्थ माजी न्यायमूर्ती रिबेलो यांच्या मार्फत एक महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल
• बेस्ट कामगारांच्या मागणीपत्रावर मध्यस्थांचा अहवाल तीन महिन्यात उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे
• बेस्ट अर्थसंकल्प हा महापालिका अर्थसंकल्पात विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर तीन महिन्यात मध्यस्थ उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करणार आहेत
• प्रलंबित वेतनकराराबाबत मध्यस्थ उच्च न्यायालयाकडे शिफारसी करतील
• बेस्टच्या आर्थिक सुधारणांबाबत बेस्ट संघटना आणि बेस्ट प्रशासनाच्या बाजू ऐकूण घेतल्या जातील
• बेस्टवरची खाजगीकर‌णाची टांगती तलवार सध्या तरी टळली
• मध्यस्थांच्या नेमणुकांमुळे बेस्ट प्रश्नाबाबतचा राजकीय हस्तक्षेप कायमचा दूर झाला

संबंधित बातम्या बेस्टचा संप अखेर मागे, शशांक राव यांची घोषणा, कामगारांच्या पगारात 7 हजार रुपयांची वाढ टीएमटी,केडीएमटी,पीएमटी सुरळीत, मग बेस्टचं काय चुकतंय? बेस्ट संप : आठवडाभरात काय काय झालं? बेस्ट संप : जनतेला वेठीस धरणं चुकीचं, हायकोर्टाने खडसावलं बेस्ट संपात मनसेची उडी, कोस्टल रोड आणि मेट्रो 3 विरोधात आंदोलन बेस्टला वाली कोण? महापालिका, सरकार जबाबदारी घेईना!