बुलेट ट्रेनसाठी 53 हजार ऐवजी केवळ 22 हजार तिवरांची झाडं तोडणार, नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनची हायकोर्टात माहिती

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि पालघरमधील हजारो कांदळवनं तोडण्याची परवानगी यापूर्वीच मिळाली आहे. ही माहिती नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्यावतीनं उच्च न्यायालयात देण्यात आली

मुंबई : केंद्र सरकारच्या मुंबई-अहमदाबाद या बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ठाणे, नवी मुंबई आणि पालघरमधील कांदळवनं तोडली जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित 53 हजार 400 ऐवजी आता केवळ 21 हजार 997 झाडे तोडणार असल्याची माहिती मंगळवारी नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली.

मुंबई ते अहमदाबाद या 508 किमी लांबीच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला राज्यातील शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच विरोध दर्शविला आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील 13 हेक्टर जागेवरील कांदळवनं तोडली जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि पालघरमधील हजारो कांदळवनं तोडण्याची परवानगी यापूर्वीच मिळाली आहे. ही माहिती नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्यावतीनं मगंळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला देण्यात आली.

बुलेट ट्रेनची मार्गातील दोन स्थानके ठाणे आणि विरार येथील कांदळवनांच्या जागेतून आता दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यात आल्यानं तिथं तोडण्यात येणाऱ्या कांदळवनांची संख्या कमी झाल्यां याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितलं. त्याचबरोबर तोडण्यात येणा-या झाडांच्या पाच पट रोपं लावणार असल्याची हमीही कंपनीच्यावतीनं कोर्टाला देण्यात आली. न्यायालयाने याची दखल घेत बुलेट ट्रेन कंपनीला याचिकेत दुरुस्ती करण्याचे आदेश देत सुनावणी मार्चपर्यंत तहकूब केली.