ज्ञानदेव वानखेडे विरूद्ध नवाब मलिक खटला, हायकोर्टाचे दोघांनाही अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

नवाब मलिकांना त्यांनी जाहीर केलेली माहिती खरी आहे हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश तर वानखेडेंना हे आरोप चुकीचे आहेत हे सिद्ध करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. 

बॉम्बे हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

मुंबई : नवाब मलिक यांनी एनसीबी विभागीय संचालक समीर वानखेडेंसह त्यांच्या कुटुंबियांवर विविध आरोप करून सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून देताना त्याची पडताळणी केली होती का?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं मलिक यांना विचारला आहे. एक लोकप्रतिनीधी या नात्यानं आपण जाहीर करत असलेली माहिती खरी आहे की नाही?, याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी तुमची नाही का?, अशी विचारणाही यावेळी हायकोर्टानं केली. तर खटल्याच्या प्राथमिक अवस्थेत आरोप का होतायत यापेक्षा ते खोटे कसे आहेत? हे न्यायालयाला पटवून द्या. असे निर्देश हायकोर्टानं वानखेडे यांना दिले आहेत. अशा प्रकारे दोघांनाही अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.

आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणानंतर नवाब मलिक यांनी एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर एकापाठोपाठ एक गंभीर आरोप करण्यास सुरुवात केली. ते सर्व आरोप हे चुकीचे आणि निराधार आहेत. त्यामुळे आमची बदनामी होत असून कुटुंबियांची प्रतिमा मलिन होत आहे. सोशल मीडियातून वारंवार धमक्या मिळत असून आमच्या विरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट केल्या जात आहेत. याचा आम्हाला प्रचंड मानसिक त्रास होत असल्याचे सांगत ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मलिक यांच्याविरोधात सव्वा कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. 

त्यावर सुट्टीकालीन कोर्टाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, मलिक यांनी केलेले ट्विट हे वानखेडेंच्या कुटुंबीयांच्या सोशल मीडिया इतर खात्यांवरून मिळवले होते. तसेच ट्विट केलेली माहिती कागदपत्रांच्या आधारावर होती. त्यामुळे त्यांची विधानं बदनामीकारक आहेत असे म्हणता येणार नाही, असा दावा मलिक यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल अतुल दामले यांनी केला. त्यावर वानखेडेंबाबत माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करताना तुम्ही त्याची पडताळणी केली होती का? एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि एका राष्ट्रीय राजकीय पक्षाचे सदस्य म्हणून सोशल मीडियावर माहिती टाकताना पडताळणी करणे हे तुमचे कर्तव्य नाही का? अशी विचारणाही न्यायालयानं मलिक यांना केली.

मलिक यांनी केलेले आरोप कसे मत्सरी हेतूने केले आहेत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न वानखेडे यांच्यावतीने करण्यात आला. मात्र, त्यात हस्तक्षेप करत समीर वानखेडे हे सरकारी सेवक असल्यानं त्यांच्याविरोधात बोलण्यास बंदी घालण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. त्यामुळे मलिक यांनी केलेली विधाने खोटी आणि वस्तुस्थितीला धरून नाहीत हे तुम्हाला सिद्ध करावं लागेल. असं न्यायालयानं वानखेडे यांचे वकील अर्शद शेख यांना सांगितलं. त्यासाठी वानखेडे आणि मलिक यांच्याकडनं कोर्टाकडे वेळ मागण्यात आला. त्याची दखल घेत न्यायालयानं दोघांनाही शुक्रवारपर्यंत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.

संबंधित बातम्या :