(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
एपीएमसी निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरु, उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरवात
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरु झाला आहे. 27 पैकी 18 संचालकांची मतदानाद्वारे निवड केली जाणार असून त्यामध्ये 12 शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
नवी मुंबई : राज्यातील सर्वात मोठी आणि 305 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची शिखर संस्था म्हणून ओळख असलेल्या नवी मुंबईच्या कृर्षी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) निवडणुकीची अखेर घोषणा करण्यात आली आहे. 2013 पासून एपीएमसीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात कारभार देण्यात आला होता. याविरोधात कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारने नवी मुंबई कृर्षी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता येत्या 29 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक होणार आहे.
नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या या निवडणुकीसाठी कालपासून उमेदवारी अर्ज भरले जात आहेत. राज्यातील शेतकरी प्रतिनिधी, व्यापारी प्रतिनिधी आणि कामगार प्रतिनिधी मिळून 18 संचालक निवडून येणार आहेत. राज्यभरातील कृर्षी उत्पन्न बाजार समितीतील 12 शेतकरी प्रतिनिधी, नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून पाच व्यापारी आणि एका कामगार प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे माजी मंत्री आणि माथाडी कामगार नेते असलेल्या शशिकांत शिंदे यांनीही कामगार गटातून संचालक पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. या निवणुकीसाठी 75 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. 24 जानेवारीपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 269 अर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. 14 फेब्रुवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस असणार आहे. तर 15 फेब्रुवारी रोजी मतदान चिन्हाचे वाटप केले जाणार आहे.
एपीएमसीची वार्षिक उलाढाल ही 10 हजार कोटी रुपयांची असल्याने या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना रस असतो. दरम्यान संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर शेतकरी वर्गासाठी निर्णय घेताना अडचणी येणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.
माजी मंत्री शशिकांत शिंदे आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील या दोन नेत्यांचे या संघटनेवर प्राबल्य आहे. राजकीय लपंडावामुळे या दोन नेत्यांमध्ये सध्या शीतयुद्ध सुरू आहे. संघटनेत दोन गट निर्माण झाले असून संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत पाटील यांनी शिंदे यांना पाठिंबा दिल्यास ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची जास्त शक्यता आहे.