बेकायदेशीर होर्डिंग : महापालिकांची हायकोर्टात अजब-गजब माहिती

अमरावती मनपानं आपल्याकडे केवळ दोनच बेकायदेशीर होर्डिंग्ज असल्याची अजब माहिती सांगितली.

नवी मुंबई : मुंबई पोलीस संरक्षण देत नाहीत, म्हणून बेकायदेशीर होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यास विलंब होतोय, अशी कबुली मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई हायकोर्टात दिली. मुंबईतील बेकायदेशीर होर्डिंग्ज न काढता आल्याचं खापर पालिकेनं मुंबई पोलिसांवर फोडलं आहे. होर्डिंग्ज काढण्यासाठी मुंबई पोलिसांचं आम्हाला वेळेत सहकार्य मिळत नसल्याचं मुंबई मनपानं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर होर्डिंग्ज काढण्याच्या हायकोर्टाच्या आदेशाचं पालन न करण्याबद्दल मुंबई महापालिकेने मुंबई पोलिसांनाच एक प्रकारे जबाबदार ठरवलं आहे. यावर नाराजी व्यक्त करत सहकार्य करत नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं आमच्यासमोर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करा, असे निर्देश हायकोर्टानं मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत. मात्र एकीकडे मुंबईत हा 'ब्लेम गेम' सुरु असताना नवी मुंबईत मात्र बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. सुस्वराज्य फाऊंडेशनच्यावतीनं राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधात जनहित याचिका दाखल केलीय. 29 ऑगस्टला यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. राज्यातील इतर महापालिकांनी काय कारवाई केली?

• नवी मुंबईत महानगरपालिकेच्या हद्दीत तब्बल 18 हजार बेकायदेशीर होर्डिंग्ज काढण्यात आली असून एकूण 254 गुन्हे नोंदवण्यात आले असल्याची माहिती बुधवारी हायकोर्टात देण्यात आली.
• बेकायदेशीर होर्डिंग्जप्रकरणी कारवाई न केल्याबद्दल औरंगाबाद मनपाला न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई का करु नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस हायकोर्टानं बजावली आहे.
• नाशिक महानगरपालिकेनं डिसेंबर 2017 नंतरची माहिती उपलब्ध नसल्याचं सांगितल्यानंतर तसं प्रतिज्ञापत्र सादर करावं असा आदेश हायकोर्टानं दिला आहे.
• अमरावती मनपानं आपल्याकडे केवळ दोनच बेकायदेशीर होर्डिंग्ज असल्याची अजब माहिती सांगितली. त्यावर ही संख्या अगदी कमी असल्यानं हायकोर्टानं त्याबाबत शंका व्यक्त अमरावती मनपालाही तसं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलंय.
• शिर्डीत तर एकही बेकायदेशीर होर्डिंग्ज नसल्याचं सांगण्यात आलं. त्यावर तिथल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पुढील सुनावणीवेळी हायकोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.