मुंबई विद्यापीठातील कुलसचिव नेमणुकीच्या वादात राज्य सरकारला हायकोर्टाचा दणका

मुंबई विद्यापीठातील कुलसचिव नेमणुकीच्या वादात राज्य सरकारला हायकोर्टाचा दणका दिला आहे. राज्य सरकारने डॉ. रामदास अत्राम यांची केलेली नियुक्ती हायकोर्टाकडून स्थगित करण्यात आली आहे. बळीराम गायकवाड यांच्याकडे प्रभारी म्हणून पुन्हा पदाची सूत्र तात्काळ देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.

 

मुंबई  : मुंबई विद्यापीठाच्या नवननियुक्त कुलसचिव डॉ. रामदास आत्राम यांच्या नियुक्तीला गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच या पदाची जबाबदारी प्रभारी म्हणून डॉ. बळीराम गायकवाड यांच्याकडे तात्काळ पदाची सूत्रे देण्याचे निर्देश देत राज्य सरकरला चांगलाच दणका दिला आहे.

मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव अजय देशमुख यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या कुलसचिव पदावर प्रभारी म्हणून डॉ. बळीराम गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 च्या कलम 8(5) नुसार राज्य सरकारतर्फे आपल्या अधिकारांतर्गत राज्याच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागानं या रिक्त कुलसचिव पदावर एक वर्षासाठी डॉ. रामदास आत्राम यांची नियुक्ती केली. तेव्हा या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुंबई विद्यातपीठाचे कुलगुरु डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी पत्र लिहून नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारनं घेतलेल्या या निर्णायावर फेरविचार करण्याची विनंती केली होती. यासंदर्भात अधिसभा सदस्य असलेल्या धनेश सावंत यांनी या नियुक्ती विरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

विद्यापीठात अराजक निर्माण झाले तरच शासन विशेष अधिकारांचा वापर करू शकते. सद्यस्थितीला अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली नसतानाही आणि प्रशासनाने आपल्या अधिकाराचा वापर करून का नियुक्ती केली?, असा प्रश्न या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती एस.सी.गुप्ते आणि न्यायमूर्ती एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, खंडपीठाने मुंबई विद्यापीठाच्या या नवननियुक्त कुलसचिव डॉ. रामदास आत्राम यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देत प्रभारी डॉ. बळीराम गायकवाड यांच्याकडेच तात्काळ पदाची सूत्रे देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.