![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
नील सोमय्यांना दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार; अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
Neil Somaiya: पीएमसी बँक घोटाळ्यातील पैसा नील सोमय्या यांनी एका प्रकल्पात गुंतवल्याचा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आरोप केला होता.
![नील सोमय्यांना दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार; अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला Mumbai session court rejects ABA to Neel somaya No FIR till now नील सोमय्यांना दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार; अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/03/01/50b9e18a79c0d9ca6c8ff4e588cea2e2_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मुंबई: खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या जमीन खरेदी प्रकरणाबाबतच्या आरोपांनंतर अटकपूर्व जामीनसाठी मुंबई सत्र न्यायालयात आलेल्या नील सोमय्या यांना कोणताही दिलासा देण्यास कोर्टानं नकार दिला आहे. याप्रकरणी अद्याप कोणताही गुन्हाच दाखल केलेला नसल्याचं राज्य सरकारनं कोर्टात सांगितल्यानं नील सोमय्या यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंगळवारी मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावला. कारण जर गुन्ह्याची नोंदच नाही तर अटकपूर्व जामीन मात्र या संजय राऊतांच्या या आरोपांवर उत्तर देताना किरीट सोमय्या यांनी जे आव्हान दिलं होतं की, केलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे द्या. ते संजय राऊतांनी फारसं गांभीर्यानं घेतलेलं दिसत नाही, असं आता स्पष्ट होतंय.
महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांविरोधात दररोज नवनवे घोटाळ्यांचा बाहेर काढण्याचा सपाटा लावलेले भाजपचे नेते किरीट सोमय्यांनी सुरू केला आहे. त्याविरोधात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद घेऊन "बाप बेटे जेल जाएंगे" असा नारा देत किरीट सोमय्या यांच्या मुलानं बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत जमीनी खरेदी केल्याचा आरोप केला होता. हा व्यवहार नीलच्या मालकीच्या 'निकॉन इन्फ्रा' च्या माध्यमातून झाल्याचंही राऊत यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर अन्य एका प्रकरणात नीलला पोलिसांनी चौकशीसाठी ठाण्यातही बोलावले होतं. त्यामुळे आपल्याविरोधात एफआयआर दाखल होण्याआधीच नीलनं मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता.
नील यांच्याविरोधात सध्या कोणताही गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नसला तरी त्यांच्या विरोधातील आरोप हे राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. त्यामुळे त्यांना अटक करण्याच्या किमान 72 तास आधी तशी नोटीस देण्यात द्यावी, अशी मागणी नील सोमय्या यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ अशोक मुंदरगी यांनी केली होती. त्यावर नील यांच्या विरोधात गुन्हाच दाखल करण्यात आलेला नसल्यामुळे तसं कोणतंही आश्वासन देता येणार नाही, असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत अखेरीस अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक भागवत यांनी सोमवारी आपला राखून ठेवलेला निकाल मंगळवारी जाहीर करताना नील यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![उमेश अलोणे, एबीपी माझा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/edf3be0fff591493dbcd992552913783.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)