Aaditya Thackeray : मुंबईच्या विकासासाठी एकच नियोजन प्राधिकरण पॅकेज ; आदित्य ठाकरेंची घोषणा 

Mumbai News : पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ( Aditya Thackeray) यांच्या एकच प्राधिकरण करण्याच्या निर्णयाचे मुंबईकरांकडून स्वागत केलं जात आहे. मात्र, महापौरांच्या अधिकारात वाढ करण्याच्या निर्णयाला विरोध होताना पाहायला मिळत आहे.

Aditya Thackeray

Mumbai News Updates : मुंबईच्या विकासासाठी एकच नियोजन प्राधिकरण स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असून येत्या वर्षभरात हे प्राधिकरण सुरु होईल अशी घोषणा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे  ( Aditya Thackeray) यांनी केली. याबरोबरच मुंबई महानगर पालिकेच्या महापौरांना अधिकचे अधिकार दिले जाणार असल्याचेही आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.   

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा विकास करायचा असेल तर लालफितीत अडकलेल्या फाईलींवर काम करावे लागेल. अनेक विभागांच्या परवानग्या घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात धावाधाव करावी लागते, हा अडथळा दूर करण्यासाठी यावर उपाय म्हणून मुंबईत एकच नियोजन प्राधिकरण सुरु करत असल्याची घोषणा आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.  

दरम्यान, आदित्य ठाकरे यांनी आज सूचवलेले उपाय हे पहिल्यांदाच सुचवले आहेत असे नाही. तर याआधी ही अनेक वेळा याच्या घोषणा झाल्या आहेत. मुंबईच्या विकासासाठी जवळपास 16 विविध यंत्रणा कार्यरत आहेत आणि त्या 42 प्रकारची कामं हाताळतात. म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी पीडब्ल्यूडी, सेंट्रलपीडब्ल्युडी , बीपीटी, एमटीएनएल, बीएसटी, गॅस निगम, मेरी टाईम बोर्ड, कोस्टल मॅनेजमेंट, पर्यावरण विभाग, डिफेन्स, पोस्ट आणि टेलीग्राम, सिआरझेड आणि महावितरण या महत्त्वाच्या यंत्रणा आहेत. त्यामुळे या सर्व यंत्रणांच्या परवानग्या घेण्यासाठी वेळ लागतोच. मात्र विकास कामांना मोठ्या प्रमाणावर अडथळा निर्माण होतोय. त्यामुळे या निर्णयाचे तज्ज्ञांकडून स्वागत होत आहे. 

 आदित्य ठाकरे यांच्या एकच प्राधिकरण करण्याच्या निर्णयाचे मुंबईकरांकडून स्वागत केलं जात आहे. मात्र, महापौरांच्या अधिकारात वाढ करण्याच्या निर्णयाला विरोध होताना पाहायला मिळत आहे. महापौरांना अधिकचे अधिकार देणे यात स्पष्टता नाही. तसेच जास्त अधिकार दिल्यास त्याचा दुरुपयोग ही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असही अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. 

मुंबईतील विकास कामांसाठी एकच प्राधिकरण करण्याचा निर्णय योग्य आहे. मात्र त्याचा सर्व सामान्यांना किती फायदा होणार? भ्रष्टाचार कमी होणार का? महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अशा घोषणा करत असल्याचा आरोप विरोधकानी केलाय.