कल्याण-डोबिंवलीत 14 वर्षांपासून नागरिकांना पुनर्वसनाची प्रतिक्षा; सत्ताधारी शिवसेनेसह पालिकेचं लवकरच निर्णय घेण्याचं आश्वासन

पुनर्वसन प्रश्नी काल (मंगळवारी) खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि माजी आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी आयुक्तांची भेट घेतली. पालिका क्षेत्रात करण्यात आलेले रस्ता रुंदीकरण, आरक्षित भूखंडावर राबविण्यात आलेले विविध विकास प्रकल्प, यासाठी हजारो नागरिक बाधित झाले असून या नागरिकांचे पुर्नवसन न करताच त्यांना प्रशासनाकडून बेघर करण्यात आले आहे.

मुंबई : कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात विविध प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या बहुतांश नागरिकांना मागील 14 वर्षांपासून पुनर्वसनाची प्रतिक्षा आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा राजकीय पक्षांनी पुर्नवसनाचा मुद्दा उचलून धरला आहे. आतापर्यंत झालेल्या महापालिकेच्या चार निवडणुकींमध्ये पुनर्वसनाचा मुद्दा राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर आला असला, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांची प्रतीक्षा संपलेली नाही. यंदाच्या निवडणुकीत तरी हा मुद्दा मार्गी लागणार का? असा प्रश्न नागरिकांसमोर कायम आहे.

पुनर्वसन प्रश्नी काल (मंगळवारी) खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि माजी आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी आयुक्तांची भेट घेतली. पालिका क्षेत्रात करण्यात आलेले रस्ता रुंदीकरण, आरक्षित भूखंडावर राबविण्यात आलेले विविध विकास प्रकल्प, यासाठी हजारो नागरिक बाधित झाले असून या नागरिकांचे पुर्नवसन न करताच त्यांना प्रशासनाकडून बेघर करण्यात आले आहे. बाधितांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न सुटत नसल्याने नव्या प्रकल्पासाठी जागा देण्यास नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. आता होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा पुनर्वसनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

प्रकल्पात बाधित झालेल्या नागरिकांचे आता बीएसयुपी योजनेतून उभारण्यात आलेल्या घरांमध्ये पुर्नवसन करण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. बीएसयुपीची घरे बाधितांना विना मोबदला देण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिल्यास पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास राजकीय पक्षांसह आयुक्तांकडून व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, बाधितांचे पुनर्वसन बीएसयुपी प्रकल्पातील तयार घरांमध्ये करण्याचे नियोजन असून त्यासाठी शासनाच्या परवानगीसाठी पाठपुरावा सुरु आहे. लवकरच यावर निर्णय येईल मात्र जोपर्यत प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन केले जात नाही, तोपर्यत यु टाईप रस्त्यासह इतर प्रकल्पांसाठी घरे तोडली जाणार नसल्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे. मात्र हे फक्त निवडणुकींपुरते आश्वासन ठरू नये, अशी अपेक्षा बधीतांकडून व्यक्त होत आहे.