BMC निवडणुकीच्या तोंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबत राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय, 35 टक्के जागेबाबत महत्त्वाचं परिपत्रक, नेमकं काय होणार?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मोठा बदल घडून येणार आहे.
Mumbai: मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबत राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतलाय.राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये (एसआरए) आता तब्बल 35 टक्के जागा खुली ठेवावी लागणार आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मोठा बदल घडून येणार आहे.
राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार, स्लम रिडेव्हलपमेंट अथॉरिटी (एसआरए) च्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये आता केवळ 65 टक्केच भूभागावर बांधकाम करता येणार असून उर्वरित 35 टक्के जागा खुली ठेवणे बंधनकारक असेल. या खुल्या जागा नागरिकांसाठी सार्वजनिक स्वरूपात विकसित केल्या जातील.
खुल्या जागेचे काय होणार?
या खुल्या जागांमध्ये हरित लँडस्केपिंग, उद्याने, सावलीसाठी झाडे, जॉगिंग ट्रॅक, बाकडे, लहान मुलांसाठी खेळणी आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. या जागेवर 'ही जागा सार्वजनिक आहे' असा स्पष्ट फलक लावणेही आवश्यक राहील.
विशेष म्हणजे, या 35 टक्के खुल्या जागेचा विकास करणे आणि ती विकसित जागा स्थानिक महानगरपालिका अथवा संबंधित प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करणे हे प्रत्येक विकासकावर बंधनकारक असेल. यासाठी लागणारा खर्च विकासकामादरम्यानच समाविष्ट करावा लागणार आहे. तसेच, तीन वर्षांसाठी या जागेची देखभाल करण्याची जबाबदारीही विकासकावरच राहणार आहे.
विशेष निरीक्षण समितीची स्थापना
या अंमलबजावणीची काटेकोरपणे पालना होण्यासाठी एसआरए उपमुख्य अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष निरीक्षण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती प्रत्येक प्रकल्पातील खुल्या जागांचा विकास, त्यांची हस्तांतरण प्रक्रिया आणि देखभालीची परिस्थिती यावर नियमितपणे लक्ष ठेवणार आहे.
या निर्णयामुळे मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना खुली व हरित स्थानं मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात पारदर्शकता आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे, असे शहर नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
