Jain Mandir demolition in Mumbai: काही दिवसांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेने विलेपार्ले परिसरातील जैन मंदिर अतिक्रमणाचे कारण देऊन पाडले होते. या मंदिरावर कारवाई झाल्यानंतर प्रचंड मोठा गदारोळ झाला होता. जैन समाजाने मुंबईत (Mumbai news) प्रचंड मोर्चा काढून या कारवाईचा निषेध केला होता. तसेच ही कारवाई करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) अधिकाऱ्याचीही बदली करण्यात आली होती. यानंतर जैन मंदिर (Jain Mandir) प्रशासनाने या कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने विलेपार्ले येथील जैन मंदिराच्या पाडकामाची कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने जैन मंदिर ट्रस्टची याचिका फेटाळत मुंबई महापालिकेची बाजू उचलून धरली.
शहर दिवाणी न्यायालयाने जैन मंदिराच्या पाडकामाचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी ही याचिका फेटाळून लावत मुंबई महानगरपालिकेची कारवाई योग्य ठरवली. तसेच मंदिराच्या जागी ठेवलेला राडारोडा उचलण्याचे आणि त्यासाठी येणारा खर्च वसूल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिला आहे.
एप्रिल महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या के पूर्व विभागाने विलेपार्ले येथील कांबळी वाडीमधील 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरावर हातोडा चालवला होता. या कारवाईत मंदिराचा बहुतांश भाग पाडण्यात आला होता. त्यानंतर मंदिर ट्रस्ट आणि जैन समाज आक्रमक झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर तातडीची सुनावणी होऊन पुढील पाडकाम थांबवण्याचे आदेश देत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने जैन मंदिर ट्रस्टची याचिका फेटाळल्याने तेथील राडरोडा उचलण्याचा पालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या याठिकाणी मंदिराची केवळ एकच भिंत शिल्लक आहे. ही जागा यथास्थिती ठेवण्याच्या आदेशाला चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर आता जैन मंदिर ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार का, हे बघावे लागेल. दरम्यान, पालिका पुढे काय कारवाई करणार, याकडेही सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
आणखी वाचा
विलेपार्लेतील जैन मंदिर पाडण्याचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्याची हकालपट्टी, महापालिका आयुक्तांचे आदेश