बलात्कार पीडित महिलांच्या मुलांसाठी उपाययोजना काय? हायकोर्टाचा सवाल

मुंबई : बलात्कार पीडित महिलांच्या मुलांसाठी राज्य सरकारकडून काय उपाययोजना केल्या जातात? मनोधैर्य योजनेत याचा समावेश आहे का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे. मुंबई हायकोर्टात येत्या गुरुवारी महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांना हायकोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात जलील शेख नामक व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे व न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर आज मंगळवारी सुनावणी झाली. 2013 आधीच्या बलात्कार पीडितांनाही योग्य ती मदत करुन त्यांचं पुनर्वसन करावी अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. यावर हायकोर्टाने मनोधैर्य योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम वाढवण्याचा राज्य सरकार का विचार करत नाही? असा सवाल विचारला आहे. याआधीही मुंबई उच्च न्यायालयानं शेजारील गोवा आणि इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही बलात्कार पीडितेला 10 लाखांची मदत सुरु करण्याविषयी विचारणा केलेली आहे. सध्या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत राज्यातील बलात्कार पीडित महिलांना 3 लाखांची मदत दिली जाते.