मुंबई : समीर वानखेडेंना अटकेपासून मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास दिलासा दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेची कारवाई करणार न करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. मात्र राज्य सरकारनं वानखेडेंना अटक न करण्याची हमी देण्यास हायकोर्टात नकार दिला. ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी समीर वानखेडेंनी दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. ज्यातील एका याचिकेत त्यांना तात्पुतरता दिलासा मिळाला असला, तरी दुसऱ्या याचिकेत त्यांना हायकोर्टानं खडे बोल सुनावले आहेत.


समीर वानखेडेंनी याचिका सोमवारी सादर केली आणि आज बोर्डावर कशी आली?, असा संतप्त सवाल न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठानं आपला कोर्ट स्टाफ आणि वानखेडेंच्या वकिलांना केला. कामकाजाच्या पद्धतीनुसार कोणत्याही नव्या याचिकेवर साधारणत: तीन दिवसांनंतरची तारीख दिली जाते. मग ही याचिका आजच कशी आली?, याचिकाकर्ते प्रभावी व्यक्ती आहेत म्हणून त्यांना इथं झुकतं माप दिलं जाणार नाही असंही हायकोर्टानं स्पष्ट करत मंगळवारी यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. समीर वानखेडेंनी बारचा मद्यपरवाना ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केल्याच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.


तर दुसरीकडे ठाणे पोलिसांनी याचसंदर्भात नोंदवलेला गुन्हा केवळ राजकिय सूडबुद्धीनं असल्याचा दावा करत समीर वानखेडेंनी हायकोर्टात आणखी एक याचिका दाखल केली आहे. ज्यात त्यांनी हा गुन्हा रद्द करत याप्रकरणी अटकेपासून दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका मंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तींविरोधात कारवाई केल्याचा राज्य सरकारच्यावतीनं सूड उगवला जातोय असा नवाब मलिकांचं थेट नाव न घेता वानखेडेंच्यावतीने आरोप करण्यात आला. बारचा परवाना जारी झाला तेव्हा आपण अल्पवयीन होतो, त्यामुळे याप्रकरणी मुळात गुन्हाच दाखल होऊ शकत नाही असा दावा वानखेडेंच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. मंगळवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.


याशिवाय समीर वानखेडे हे ठाणे पोलिसांना तपासात पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहेत. त्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटीशीनुसार ते उद्या म्हणजेच बुधवारी तपास अधिकाऱ्यांपुढे चौकशीसाठी हजर राहणार आहेत. मात्र चौकशीसाठी सामोरं जाताना त्यांना अटकेपासून तूर्तास दिलासा देण्याची समीर वानखेडेंच्या वकिलांनी हायकोर्टाकडे विनंती केली. मात्र वानखेडेंना अटकेपासून दिलासा देण्यास राज्य सरकारनं तीव्र विरोध केला. यावर नाराजी व्यक्त करत केंद्रीय तपासयंत्रणेचा अधिकारी तपासात सहकार्य करत असताना तातडीच्या अटकेची गरज काय?, असा सवाल उपस्थित करत चौकशीला आल्यावर त्यांना अटक करणार नाही, अशी हमी देणार का?, असा सवाल हायकोर्टानं सरकारी वकिलांना विचारला. त्यावर सरकारी वकिल अरूणा पै यांनी आपला विरोध कायम ठेवल्यानं एकीकडे अनेक कैदी आणि आरोपींच्या याचिका प्रलंबित आहेत, त्या ऐकायला आम्हाला वेळ पुरत नाहीय. मग अश्या प्रकरणांत राज्य सरकार घाईवर का येतं? अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांनी केली.


28 फेब्रुवारीला पुन्हा सुनावणी


राज्य सरकारच्या एकंदरीत भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला दुपारी 2:30 वाजेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारनं वानखेडेंना कोणताही दिलासा देण्यास आपला नकार कायम ठेवला. अखेरीस हायकोर्टानं समीर वानखेडेंना अटकेपासून दिलासा देत, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश जारी करत या याचिकेवर 28 फेब्रुवारीला पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.


हे ही वाचा-



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha