सिंधुदुर्ग : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या मालवणमधील 'नीलरत्न' बंगल्याच्या बांधकामाविषयीचा अहवाल सादर करण्याची सूचना महाराष्ट्र किनारा व्यवस्थापन क्षेत्र प्राधिकरणने (एमसीझेडएमए) मालवण नगर पालिकेकडे मागविला आहे. सिंधुदुर्गातील मालवण चिवला समुद्र किनाऱ्यावर नीलरत्न बंगला उभारताना केंद्र शासनाची किनारा नियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 अर्थात सीआरझेड-2 उल्लंघन केल्याची तक्रार एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केली होती.
त्यानुसार बंगल्याच्या बांधकामाची चौकशी आणि माहिती मागविण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. केंद्रीय वने, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रानुसार मालवण नगर पालिकेला याबाबतची माहिती सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार पालिकेकडून जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटी अर्थात एमसीझेडएमएला अहवाल सादर केला जाणार आहे. यात मालवण पालिकेकडून सादर होणाऱ्या अहवालानंतरच सीआरझेडचे उल्लंघन झाले आहे की नाही हे स्पष्ट होणार आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर म्हणाले...
नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्या विरोधात 2017 साली तक्रार दाखल केली होती असा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी केला आहे. नारायण राणे यांच्या आदेश बंगल्याविरोधात 2017 साली सीआरझेड उल्लंघन झालं याबद्दल तक्रार केली होती. पाच वर्ष कुठलीही कारवाई केली नाही. मी सातत्यानं याचा पाठपुरावा करत होतो. आता नोटीस काढली आहे, त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे
काल पाहणी केली पण अद्याप कारवाई केली नाही. इक्बाल सिंह शहर यांनी या प्रकरणात कडक कारवाई करावी अशी अपेक्षा आहे. या अहवालात सीआरझेडचे उल्लंघन करण्यात आलं आहे. 2013ला महापालिकेने oc कशी दिली? असा सवाल त्यांनी केला आहे. त्या वेळेला एफएसआय नियमाचा भंग केला हे दिसून आला असतं पण महापालिकेने तेव्हा oc कशी दिली? त्यावेळेस महापालिकेने ही कारवाई केली असती तर आज ही वेळ आली नसती असं त्यांनी म्हटलं आहे.