मुंबई : अंमली पदार्थ विरोधी पथक (NCB) विभागीय अधिकारी समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात कोणतंही वादग्रस्त वक्तव्य करणार नाही, अशी हमी देऊनही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्याकडून वानखेडे कुटुंबियांची बदनामी सुरूच असल्याचा दावा करत ज्ञानदेव वानखेडे (Dnyandeo Wankhede) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (mumbai high court) याचिका दाखल केली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं मंगळवारी नवाब मलिक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून त्यांच्याविरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई का करण्यात येऊ नये? यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवाब मलिकांच्या स्पष्टीकरणावर मुंबई उच्च न्यायालय असमाधानी
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा प्रवक्ता या नात्यानं भ्रष्टाचार आणि गैरकारभारावर बोलण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार असल्याचा दावा नवाब मलिक यांच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. त्यामध्ये याचिकाकर्त्यांवर केलेले आरोप योग्यच असून एनसीबीसारख्या (NCB) केंद्रीय यंत्रणेनं दबाव टाकण्यासाठी केलेली बेकायदेशीर कृत्ये सार्वजनिक हितासाठी बाहेर येणे गरजेचे आहे. समीर वानखेडेंच्या माध्यमातून केंद्रीय तपासयंत्रणेच्या याच दबावतंत्रावर बोलण्याचा आपला अधिकार अबाधित आहे. मात्र, हे तपशील बाहेर आणण्यापासून रोखण्यासाठी तिरकस हेतूनं ही अवमान याचिका दाखल केल्याचंही मलिक यांनी म्हटलंय. मात्र संबंध नसताना वानखेडेंचं जात प्रमाणपत्र, त्यांचा बारचा परवाना, त्यांची नोकरी यासंबंधित वक्तव्य करण्याचा मलिक यांना अधिकार काय?, असा सवाल उपस्थित करत मलिक यांनी न्यायालयात दिलेल्या हमीचा अवमान केला असून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही ज्ञानदेव वानखेडे यांच्या वतीनं करण्यात आली. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर नवाब मलिक यांनी केलेल्या स्पष्टीकरणावर असमाधान व्यक्त करत हायकोर्टानं नवाब मलिक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत 21 फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवाब मलिकांविरोधात पुन्हा कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल याचिका
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक (nawab malik) आणि एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे (sameer wankhede) यांच्यासह कुटुंबियातील वाद शमण्याचे नाव घेत नसून, याआधी मुंबई उच्च न्यायालयातील (Mumbai high court) खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत वानखेडेंबाबत कोणतेही विधान करणार नाही, अशी हमी नबाव मलिकांनी कोर्टाला दिली असूनही त्यांच्याकडून समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांबाबत विधानं आणि बदनामी सुरूच आहे. यामुळे मलिक यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचं नमूद करत ज्ञानदेव वानखेडे यांनी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 28 डिसेंबर आणि 2-3 जानेवारी रोजी मलिकांनी बदनामी केल्याचा दावा वानखेडे यांनी या याचिकेतून केला आहे. त्यामुळे मलिक यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात यावी तसेच याचिकेचा खर्च दंड म्हणून वसूल करावा, अशी मागणी वानखेडे यांनी कोर्टाकडे केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठानं मागील सुनावणीदरम्यान, मलिक यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.