प्लास्टिक बंदीविरोधातील याचिकेचा फैसला उद्या!

अध्यादेश जारी केल्यापासून प्लास्टिक बंदीच्या पूर्ण अंमलबजावणीस राज्य सरकारडून तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे.

मुंबई : पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या प्लास्टिक आणि थर्माकॉल बंदीला राज्यभरातील प्लास्टिक उत्पादक संघटना आणि वितरकांनी विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे यासंदर्भात दाखल विविध याचिकांवर सुनावणी झाली. आज दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर हायकोर्टाने यावरील निकालाचं वाचन सुरु केलं आहे. उच्च न्यायाय शुक्रवारी काय निकाल देतं यावर याचिकाकर्त्यांचं भवितव्य अवलंबून आहे. दरम्यान आजच्या निकाल वाचनात हायकोर्टाने या खटल्यावरील सुनावणीदरम्यान प्लास्टिक उत्पादक संघटनांनी हायकोर्टात घातलेल्या धुमाकुळावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हायकोर्ट हे आंदोलनाचं ठिकाण नाही, या शब्दांत हायकोर्ट परिसरात काळे कपडे, काळ्या रिबिनी लावून मोठ्या संख्येनं जमलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या संघटनेची चांगलीच खरडपट्टी काढली. तसंच संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनाही हायकोर्टाने खडे बोल सुनावले. वकिलांना या आंदोलनाची माहीती नव्हती हे न पटण्यासारखं आहे, असं म्हणत हायकोर्टाने संबंधित वकीलही यासाठी तितकेच जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. तुम्ही याचिकाकर्त्यांचे वकील होण्याआधी या न्यायव्यवस्थेचा एक भाग आहात हे विसरु नका, असं म्हणत हायकोर्टाने बॉम्बे बार असोसिएशनसह अन्य वकिल संघटनांना या घटनेची दखल घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्लास्टिक बंदीनंतर पाण्याच्या बाटलीचं काय? असा सवाल करत उद्या हातात पाण्याची पेट बॉटल बाळगणाऱ्या सर्वसामान्य व्यक्तीलाही दोषी धरणार का? असा सवाल हायकोर्टाने केला. यावर होकारार्थी उत्तर देत, ठरलेल्या कालावधीनंतर पाण्याची प्रतिबंधित पेट बॉटल बाळगणाऱ्या व्यक्तीलाही दंड आकारणार, असं राज्य सरकाराने स्पष्ट केलं आहे. अध्यादेश जारी केल्यापासून प्लास्टिक बंदीच्या पूर्ण अंमलबजावणीस राज्य सरकारडून तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. दंड आकारला नाही तर बंदीचा काय उपयोग?, नद्या, नाले, समुद्र सगळेकडेचं प्लास्टिकच्या बाटल्यांचं प्रदूषण फोफावलंय असं स्पष्टीकरण राज्य सरकाराने दिलं. मात्र राज्य सरकारने पेट बॉटल्सची जाडी, रुंदी, मायक्रॉन याविषयी कोणतेही निकष स्पष्ट केलेले नाहीत असा आरोप करत याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसंच राज्य सरकारने किमान तीन महिने प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयावर स्थगिती आणावी आणि समितीकडे म्हणणं माडण्याची संधी द्यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे. प्लास्टिक बंदीमुळे जनसामान्यांवर मोठा परिणाम होईल तसंच राज्यात बेरोजगारी वाढेल, असाही त्यांचा दावा आहे.