मुंबई जीपीओचा जीर्णोद्धार होणार, तक्रारीनंतर प्रस्ताव मंजूर

अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांस पाठविलेल्या पत्रात साकडे घातले होते की मुंबई जीपीओ इमारतीचे महत्व आगळेवेगळे असून प्रस्ताव मंजूरी अभावी 1000 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसोबत दैनंदिन कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांचे जीवितांस धोका आहे.

मुंबई : मुंबई जीपीओच्या इमारतीत प्लास्टर आणि इमारतीचा काही भाग धोकादायक झाला आहे. या इमारतीत एक हजाराहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी जीव मुठीत घेऊन काम करत आहेत. अशी परिस्थिती असताना मुंबई जीपीओचा संरक्षण, जीर्णोद्धार आणि देखभालीच्या 47.58 कोटींच्या प्रस्तावास पोस्टल संचालनालयाची मंजूरी गेल्या 34 महिन्यापासून मिळत नसल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केल्यानंतर पोस्टल संचालनालयाने रखडलेला मुंबई जीपीओचा जीर्णोद्धार प्रस्ताव मंजूर करत 58 कोटी मंजूर केले आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई जीपीओकडे मुंबई जीपीओ इमारतीच्या देखभालीबाबत माहिती विचारली होती. मुंबई कार्यालयाने सर्वप्रथम 29 जानेवारी 2016 रोजी प्रस्ताव बनविला गेला आणि 10 मार्च 2016 रोजी प्रशासकीय मंजूरीसाठी पोस्टल संचालनालयाकडे पाठविला. मुंबई जीपीओचा संरक्षण, जीर्णोद्धार आणि देखभालीचा प्रस्ताव 47 कोटी 58 लाख 52 हजार 560 इतका असून हा प्रस्ताव इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज यांच्याकडून प्राप्त झाला आहे. प्रत्येक वर्षी 10 ते 15 टक्के खर्चात वाढ होणे अपेक्षित आहे. सदर संस्था पोस्टल विभागाच्या पॅनलवर आहे. पोस्टल संचालनालयाने फक्त 30 लाखांचा निधी वितरित तर केला पण मंजूरीच दिली नाही. ही माहिती मुंबई जीपीओ विधी आणि इमारत खात्याने अनिल गलगली यांना दिली आहे. मुंबई शहरातील ज्या 633 इमारत हेरिटेज आहेत ज्यापैकी ज्या 4 हेरिटेज इमारत व्यवस्थित संरक्षित केलेल्या नाहीत. त्यात मुंबई जीपीओ इमारतीचा सुद्धा समावेश आहे. वर्ष 2008-2009 मध्ये प्रसिद्ध आर्किटेक आभा लांबा आणि भारत पुरातनशास्त्र सर्वेक्षण विभागाचा सुद्धा सल्ला घेतला होता. त्यांनी तात्काळ मुंबई जीपीओ इमारतीचे संरक्षण, जीर्णोद्धार आणि देखभालीची आवश्यकता सांगितली होती. मुंबई जीपीओ इमारतीत अनेक दुर्घटना झाल्या असून एका पीडित व्यक्तीने वर्ष 2012 मध्ये सिव्हिल सूट सुद्धा न्यायालयात दाखल केले आहे. अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांस पाठविलेल्या पत्रात साकडे घातले होते की, मुंबई जीपीओ इमारतीचे महत्व आगळेवेगळे असून प्रस्ताव मंजूरी अभावी 1000 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसोबत दैनंदिन कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांचे जीवितांस धोका आहे. अनिल गलगली यांची आरटीआयमधून काढलेली माहिती आणि त्यानंतर केलेल्या तक्रारीनंतर पोस्टल संचालनालयाने अखेर 58 कोटी मंजूर केले आहे.