बहुचर्चित ख्वाजा युनूस मृत्यू प्रकरणात तब्बल 13 वर्षांनी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती

Khwaja Yunus Case : ख्वाजा युनूस मृत्यू प्रकरणात प्रदीप घरत यांच्यावर विशेष सरकारी वकील म्हणून जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. 

Mumbai High Court

मुंबई: ख्वाजा युनूस प्रकरणात अखेर राज्य सरकारनं प्रदीप घरत यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून निवड केली आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या या खटल्यातील आरोपींना शिक्षा होऊन हा खटला निकाली लागण्याची शक्यता आहे. साल 2018 पासून जैसे थे असलेल्या या खटल्यात सरकारी वकिलाची नेमणूक करावी या मागणीसाठी ख्वाजाची आई आसिया बेगमनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्यावर उत्तर देताना महाधिवक्त्यांनी ही नियुक्ती लवकरात लवकर करू अशी ग्वाही कोर्टाला दिली होती. सरकारी वकिलांनी त्याचं काम याचिकादारांचे हित जपून करावं एवढीच अपेक्षा त्यांची आहे, असं मतही मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलेलं होतं.

ख्वाजा युनुसच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबाबत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी आसिया बेगम यांच्यावतीनं वकील मिहीर देसाई यांनी हायकोर्टाकडे केली आहे. तसेच मुंबई सत्र न्यायालयानंही राज्य आणि गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) या खटल्यातील संथ प्रगतीबाबत फटकारलं होते. तेव्हा, विशेष सकारी वकिलांच्या नियुक्ती संदर्भातील प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी (गृह) मंजुरी देण्यात आली असून आता हा प्रस्ताव कायदा आणि न्याय विभागासमोर प्रलंबित असल्याची कोर्टाला माहिती दिली गेली होती. 

काय आहे प्रकरण?
घाटकोपर मध्ये 2 डिसेंबर 2002 रोजी दिवसाढवळ्या झालेल्या बॉम्ब स्फोटामुळे संपूर्ण मुंबई हादरली होती. त्याप्रकरणी 25 डिसेंबर 2002 रोजी पोटा कायद्यातर्गंत ख्वाजा युनुसला अटक करण्यात आली. त्यानंतर जानेवारी 2003 मध्ये ख्वाजाला औरंगाबादला नेत असताना तो पोलीस कस्टडीतून पसार झाल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, या प्रकरणातील आरोपी डॉ. अब्दुल मतीननं दिलेल्या साक्षीनुसार युनुस कोठडीत असताना त्याला बेदम मारहाण झाली होती, ज्यात त्याला रक्ताची उलटी झाली होती. याप्रकरणी सचिन वाझेसह अन्य तीन पोलिसांवर हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. या खटल्यात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील धीरज मिरजकर यांना अचानक साल 2018 मध्ये केसवरून हटवण्यात आलं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला युनुसची आई आसिया बेगमनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या प्रकरणात मिरजकर यांची 2 सप्टेंबर 2015 नियुक्ती करण्यात आली होती, मात्र साल 2018 मध्ये कोणतंही कारण न देता त्यांना हटवण्यात आलं. आणि त्यानंतर आजवर याप्रकरणात सरकारी वकीलच नसल्यानं हा खटला पुढे चालवलाच गेलेला नाही.