..तर मुंबईतून केंद्राला जाणारा करही गांधीनगर मधूनच वसूल करावा; खासदार राहुल शेवाळे यांचा केंद्राला इशारा

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र मुंबईबाहेर गेल्यास मुंबईतून केंद्राला जाणारा कर रोखला जाईल, असा थेट इशारा शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. महाराष्ट्र स्थापना दिवशीच मुंबईतील बीकेसीमध्ये होणारे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र ((IFSC) गुजरात राज्यातील गांधीनगरला हलवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

खासदार राहुल शेवाळे

मुंबई : केंद्र सरकारने मुंबईच्या आकसापोटी आणि गुजरातवरील प्रेमापोटी मूळ निर्णयात फेरफार करून 'आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र' (IFSC) गांधींनगर, गुजरात येथे हलविण्याचा घेतलेला निर्णय आक्षेपार्ह आहे. आयएफएससी मुंबईबाहेर गेल्यास, मुंबईतून केंद्राला जाणारा कर रोखला जाईल, असा थेट इशारा शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. तसेच, दरवर्षी एकट्या मुंबईकडून केंद्राकडे जमा होणारा सुमारे 40 टक्के कर, गांधीनगर इथूनच वसूल करावा, असा सल्लाही खासदार शेवाळे यांनी केंद्राला दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई शेअर बाजार, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज यांसह अनेक महत्वाच्या आर्थिक संस्था मुंबईत आहेत. त्यामुळे जगभरातील आर्थिक घडामोडींशी ताळमेळ साधणारे, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र' मुंबईतच असावे, असा निर्णय याआधीच घेण्यात आला होता. त्यासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागाही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ही जागा मेट्रो रेल्वेसाठी आरक्षित करून आयएफएससी मुंबईत उभारण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण केल्याचा आरोप याआधीही, खासदार शेवाळे यांनी लोकसभेत केला होता. दरवर्षी मुंबईतून केंद्राला सुमारे पावणे दोन लाख कोटींचा कर दिला जातो. तसेच देशभरातील 90 टक्के व्यापारी बँकिंग, 80 टक्के म्युच्युअल फंड ची नोंदणी मुंबईतुन होते. या सर्व बाबींचा विचार करता, आयएफएससी मुंबईबाहेर नेल्यास, केंद्र सरकारला या अन्यायकारक निर्णयाची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असे खासदार राहुल शेवाळे यांनी स्पष्ट केले आहे. IFSC | काम न करता आपलं अपयश लपवण्यासाठी मोदी सरकारवर टीका : फडणवीस महाराष्ट्रावर अन्याय बीकेसीमध्ये होणारे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र (IFSC) केंद्र सरकारने गुजरात राज्यातील गांधीनगरमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र स्थापना दिनी हा निर्णय घेऊन एक प्रकारे महाराष्ट्रावर अन्याय केल्याचे बोलले जात आहे. यापुढे सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा या गांधीनगरमधील आर्थिक सेवा केंद्रामार्फत चालणार आहेत. याचं मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात येथे असणार आहे. सध्या, आयएफएससीमधील बँकिंग, भांडवली बाजार आणि विमा क्षेत्रांचे अनेक नियामक - आरबीआय, सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Irdai) द्वारे नियमन केले जाते. अधिसूचनेनुसार “केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र प्राधिकरण स्थापना 27 एप्रिल 2020 ला केली आहे. या प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यालय गांधीनगर, गुजरात येथे असेल, अशी माहिती यात आहे. आयआयएफसी प्राधिकरण मुख्यालय गांधीनगर येथे उभारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे जीआयएफटी सिटीचे एमडी आणि ग्रुप सीईओ तपन रे यांनी स्वागत केले आहे. Coronavirus | नांदेडमधून पंजाबमध्ये गेलेल्या 351 भाविकांना कोरोनाची लागण