मुंबई : सध्या राज्यात वाढीव वीज बिलांवरून राजकारण चांगलंचा तापल्याचं दिसत आहे. राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही, मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असं राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे वीज बिल सवलतीबाबत राज्य सरकारने यू-टर्न घेतला आहे. त्यानंतर विरोधकांनी महाविकास आघाडीवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे. अशातच आता मनसे देखील वाढीव वीज बिलांवरुन आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. तसेच या मुद्द्यावरून मनसे महाराष्ट्र बंदची हाक देणार असल्याचंही बोलंल जात आहे.


राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. परंतु त्याआधी मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी ट्वीट करुन राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. संदीप देशपांडे यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, 'वीज बिला संदर्भात निवेदन, अर्ज, बैठका, विनवण्या सगळं झालं. पण सरकार ढिम्म आहे. जनतेला दिलासा देण्यासाठी साहेबांच्या आदेशानंतर रस्त्यावर संघर्ष करावाच लागेल कारण"लाथो के भूत बातों से नही मानते" अशा शब्दात येणाऱ्या काळात मनसे वीढीव वीज बिलाच्या माफीसाठी रस्त्यावर उतरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.





वाढीव वीज बिलांसदंर्भात एबीपी माझाशी बोलताना मनसे नेते संदीप देशपांडे म्हणाले की, 'हा प्रश्न सर्व सामन्यांशी निगडित आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे वाढीव वीज बिलां संदर्भाबाबत पाठपुरावा करत होते. आता हा सरकारने घेतलेला युटर्न बघता संघर्ष करावाच लागेल. राज ठाकरेंची शिकवण आहे, जिथे अन्याय होईल तिथे लाथ बसलीच पाहिजे.' पुढे बोलताना संदीप देशपांडे म्हणाले की, 'आज वाढीव वीज बिलांसंदर्भात एक बैठक घेण्यात येणार आहे. मनसेचे राज्यभरातील जिल्हाध्यक्ष, पदाधिकारी उपस्थित राहणार असून दुपारी या बैठकीनंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या आदेशानुसार या विषयावर पुढील दिशा ठरवली जाईल.'


संदीप देशपांडे म्हणाले की, 'मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनीही ऊर्जा सचिवांची भेट घेतली होती. तेव्हा सरकार वाढीव वीज बिलांसंदर्भात दिलासा देण्यात तयार होतं. आता मात्र हा युटर्न घेतला आहे. केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार असो, त्यांचे वाद चालूच राहतील. यामध्ये लोकांना दिलासा मिळवा हीच आमची मागणी राहील.'


पाहा व्हिडीओ : वीज बिलावरुन सरकारचा यू-टर्न; अन्याय होईल तिथे लाथ बसलीच पाहिजे,राज ठाकरेची शिकवण :संदीप देशपांडे



वाढीव वीज बिलाबाबत राज ठाकरे यांचं राज्यपालांना निवेदन


राज्यातील जनतेला येत असलेल्या वाढीव वीज बिलासंदर्भात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भेट घेतली होती. वाढीव वीज बिलासंदर्भात सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी त्यावेळी केली होती. 'वीज बिलांचा विषय मनसे लावून धरत आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलनं करत आहे. अदानी, वेस्टची लोकं भेटली. आम्ही बिल कमी करु शकतो मात्र एनईआरसी कमी करावा लागेल. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याशी बोलणं झालं. लवकरात लवकर निर्णय घेऊ असं ते सांगतात. परंतु अद्याप निर्णय झालेला नाही. राज्यपालांशी बोललो, ते म्हणाले शरद पवारांचा सल्ला घ्या. मी शरद पवारांना भेटणार आहे. हा विषय राज्य सरकारला माहित आहे, मग हे प्रकरण कशात अडकलंय हे कळत नाही. त्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. त्याच संदर्भात पहिलं निवेदन राज्यपालांना भेटून दिलं आहे, असं त्यावेळी बोलताना राज ठाकरे म्हणाले होते.


वीज बिलावरून महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध भाजप


वीज बिलावरून महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध भाजप असा वाद आता रंगताना दिसत आहे. वीज बिलं कमी करून देणार अशी घोषणा केल्यानंतर हे सरकार शब्दावरून फिरलं, हे विश्वासघातकी सरकार आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केलीय. तर भाजपच्या काळात वीज बिलांची प्रचंड थकबाकी झाल्याचा पलटवार ऊर्जा मंत्ती नितीन राऊत यांनी केला आहे. भाजपची सत्ता राज्यात असताना 5 वर्षात महावितरणची थकबाकी 37 हजार कोटींनी वाढली असल्याचं नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.


जीएसटी थकबाकीची सद्यस्थिती




  • जीएसटी 2020-21 या कालावधीत 31427.73 कोटी केंद्र शासनाकडून येणे असता 3070 कोटी इतकी रक्कम प्रत्यक्ष मिळाली. जवळजवळ 28357.64 कोटी इतकी थकबाकी केंद्राकडुन येणे आहे.

  • 2017-18 या कालावधीत जीएसटी लागू झाली. वर्ष 2017-2018, 2018-19, 2019-20 या कालावधीत येणारी जीएसटीची रक्कम केंद्राकडून मिळाली.

  • मात्र, वर्ष 2020-21 या कालावधीतील 31427.73 कोटी रूपये इतकी जीएसटीची रक्कम केंद्राकडून येणे असताना फक्त 3070.10 कोटी रुपये जमा झाले. त्यामुळे केंद्राकडून जीएसटीची 28358 कोटी रुपये थकबाकी येणे आहे.


महावितरणची वर्षनिहाय थकबाकी




  • मार्च 2014 - 14154.5 कोटी

  • मार्च 2015 - 16525.3 कोटी

  • मार्च 2016 - 21059.5 कोटी

  • मार्च 2017 - 26333 कोटी

  • मार्च 2018 - 32591.4 कोटी

  • मार्च 2019 - 41133.8 कोटी

  • मार्च 2020 - 51146.5 कोटी


महत्त्वाच्या बातम्या :