मुंबई : राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही, मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असं राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे. दोन दिवसांपूर्वी महावितरणने वीज बिल वसुलीबाबत आदेश काढले होते, त्यावर बोलताना ऊर्जामंत्र्यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळे वीज बिल सवलतीबाबत राज्य सरकारने यू-टर्न घेतला आहे.
वीज वापरणारे जसे ग्राहक आहेत तसे महावितरणही ग्राहक आहे. महावितरणला बाहेरुन वीज विकत घ्यावी लागते. विविध शुल्क द्यावे लागतात. बिलाचे हफ्त पाडून देण्यात आले, पूर्ण बिल भरणार्‍यांना दोन टक्के सवलतही दिली आहे. लोकांच्या तक्रारींचे निवारणही आम्ही केले आहे. ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न केले, पण केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही. 69 टक्के वीज बिल वसुली पूर्ण झाली आहे, आता सवलतीचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण 69 हजार कोटीच्या तोट्यात आहे, आम्ही आता कर्ज काढू शकत नाही, असं ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितलं.
लॉकडाऊनच्या काळात वीज बिल ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा बिल आली होती. वीज बिलात सवलत मिळावी म्हणून मनसेने आंदोलन केले होते. राज्य सरकारने याबाबत बैठका घेतल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठका घेऊन वीज बिलबाबत काय सवलत देता येईल याची चाचपणी देखील केली होती. पण राज्यावरील आर्थिक संकट पाहता ही सवलत देता येईल का हाच प्रश्न होता आणि वीज बिल सवलतीचा प्रश्न प्रलंबित राहिला..
दरम्यानच्या काळात स्वतः मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर दिवाळीआधी वीज बिलात सवलत देण्याचे असे संकेत नितीन राऊत यांनी 2 नोव्हेंबर रोजी दिले होते. पण याबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. शिवाय कॅबिनेट बैठकीत कोणता प्रस्ताव आला नाही. त्यात महावितरणने वीज बिल वसुलीचे आदेश काढले. त्यामुळे चर्चा सुरु झालो की वीज बिलात सवलत मिळणार आहे की नाही. पण आज अखेरीस ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीच विषय संपल्याचे सांगितले. एकूणच राज्य सरकारने वीज बिल सवलतीबाबत यू टर्न घेतला आहे.
खरंतर कोरोना काळात सामान्य लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. कर्जाचे हफ्ते त्यात भरघोस आलेली वीज बिल यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये रोष होता. परंतु आता कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याने वीज बिलाचा भार ग्राहकांवरच पडणार आहे.
विरोधकांचं टीकास्त्र
वाढीव वीज बिलातून ग्राहकांना कोणताही दिलासा न देणाऱ्या राज्य सरकारवर विरोधकांनी हल्लाबोल केला आहे. "हे सरकार थापा मारणारं सरकार आहे," अशा शब्दात भाजपचे नेते राम कदम यांनी सरकारवर टीका केली आहे. तर "या सरकारला लाजशरम राहिलेली नाही. घोषणा करुन त्या पूर्ण करत नाही. ग्राहकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचं काम राज्य सरकार करत आहे," असं विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हणाले.