मुंबई : वीज बिलावरून महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध भाजप असा वाद आता रंगताना दिसत आहे. वीज बिलं कमी करून देणार अशी घोषणा केल्यानंतर हे सरकार शब्दावरून फिरलं, हे विश्वासघातकी सरकार आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केलीय. तर भाजपच्या काळात वीज बिलांची प्रचंड थकबाकी झाल्याचा पलटवार ऊर्जा मंत्ती नितीन राऊत यांनी केला आहे. भाजपची सत्ता राज्यात असताना 5 वर्षात महावितरणची थकबाकी 37 हजार कोटींनी वाढली असल्याचं नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.
वीज बिलं कमी करून देणार अशी घोषणा केल्यानंतर हे सरकार शब्दावरून फिरलं. हे विश्वासघातकी सरकार आहे. केंद्राने आणलेल्या योजनेत चार चांगल्या राज्यातील युटिलिटी मधले महाराष्ट्र हे राज्य होते. हे सरकार सावकाऱ्यांसारखे गरीबांकडून पैशे उकळण्याचे काम करतंय. गरीब मरत असताना या सरकारने बदल्यांचा बाजार मांडलाय, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
वीज बिल सवलतीवरून महाविकास आघाडीत नाराजी, काँग्रेस मंत्र्यांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची भावना
भाजपच्या काळात वीज बिलांची प्रचंड थकबाकी झाली आहे. भाजपची सत्ता राज्यात असताना 5 वर्षात महावितरणची थकबाकी 37 हजार कोटींनी वाढली. मार्च 2014 मध्ये 14,154 कोटींवर असलेली महावितरणची सर्व प्रकारच्या ग्राहकांकडील थकबाकी मार्च 2020 ला 51,146 कोटींवर पोचल्याचं उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.
काय म्हणाले नितीन राऊत?
याचा अर्थ भाजप सरकारच्या 5 वर्षांच्या काळात महावितरणची थकबाकी तब्बल 37 हजार कोटींनी वाढली आहे. म्हणजेच भाजप सरकारच्या काळात दरवर्षी 7 हजार कोटींनी ही थकबाकी वाढली. भाजप सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी 51 हजार कोटींच्या जवळपास पोहचली आहे. कोरोना काळात वीज बिले भरले न गेल्याने ही थकबाकी 9 हजार कोटीनी वाढली आहे. महाराष्ट्र सरकारचे जीएसटीपोटी 28 हजार 358 कोटी मोदी सरकारकडे थकीत आहेत. हे पैसे आले असते तर वीज बिलात सवलत देणे शक्य झाले असते असा टोलाही राऊत यांनी भाजपला लगावला आहे.
जीएसटी थकबाकीची सद्यस्थिती
- जीएसटी 2020-21 या कालावधीत 31427.73 कोटी केंद्र शासनाकडून येणे असता 3070 कोटी इतकी रक्कम प्रत्यक्ष मिळाली. जवळजवळ 28357.64 कोटी इतकी थकबाकी केंद्राकडुन येणे आहे.
- 2017-18 या कालावधीत जीएसटी लागू झाली. वर्ष 2017-2018, 2018-19, 2019-20 या कालावधीत येणारी जीएसटीची रक्कम केंद्राकडून मिळाली.
- मात्र, वर्ष 2020-21 या कालावधीतील 31427.73 कोटी रूपये इतकी जीएसटीची रक्कम केंद्राकडून येणे असताना फक्त 3070.10 कोटी रुपये जमा झाले. त्यामुळे केंद्राकडून जीएसटीची 28358 कोटी रुपये थकबाकी येणे आहे.
महावितरणची वर्षनिहाय थकबाकी
मार्च 2014 - 14154.5 कोटी
मार्च 2015 - 16525.3 कोटी
मार्च 2016 - 21059.5 कोटी
मार्च 2017 - 26333 कोटी
मार्च 2018 - 32591.4 कोटी
मार्च 2019 - 41133.8 कोटी
मार्च 2020 - 51146.5 कोटी
एकूणच राज्य आर्थिक संकटात आहे, जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही. त्यामुळे कोरोना काळात आलेल्या वाढीव बिलात सवलत देण्यासाठी राज्याकडे निधी नसल्याचे उजमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पण ही वेळ यायला भाजप सरकार कारणीभूत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
वीज बिल सवलतीवरून महाविकास आघाडीत नाराजी, काँग्रेसच्या खात्यांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची भावना