बांधकाम कामगारांना सुधारित कल्याणकारी योजना लागू; निवृत्ती वेतनही मिळणार, मुलांच्या शिक्षणासाठी 60 हजार

नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला आधार म्हणून दिली जाणारी एकवेळची आर्थिक मदतीची रक्कम आता 3 लाख 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे.

Akash fundkar Bandhkam kamgar

Source : Abp

मुंबई : राज्य शासनाच्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार (Labour) कल्याणकारी मंडळाच्यावतीने राज्यातील लाखो नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कामगारांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे, त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेला प्राधान्य देणे आणि त्यांच्या कुटुंबातील पुढील पिढीला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे या उद्देशाने मंडळाच्या 4 प्रमुख कल्याणकारी योजनांमध्ये सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 नुसार महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सुधारित तरतुदींनुसार कामगारांना मिळणाऱ्या लाभ रकमेत वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी दिली आहे.

नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला आधार म्हणून दिली जाणारी एकवेळची आर्थिक मदतीची रक्कम आता 3 लाख 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. कामगाराचा अपघाती दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाची आर्थिक वाताहत रोखण्यासाठी अपघाती मृत्यू सहाय्य म्हणून एकवेळ तब्बल 6 लाख 50 हजार रुपयांचे भरीव आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.  याशिवाय, जर एखाद्या कामगाराला अपघातामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास एकवेळचे दिव्यांग सहाय्य म्हणून 2 लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.

निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ

बांधकाम कामगारांच्या वृद्धत्वाचा काळ सुकर व्हावा, यासाठी मंडळाकडे नोंदणीकृत कामगारांकरिता निवृत्तीवेतन योजनेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या व मंडळाकडे सलग किमान 10 वर्षे पूर्ण नोंदीत असलेल्या बांधकाम कामगारांना निवृत्तीवेतन देण्यात येणार आहे.  या योजनेचा लाभ कामगारांच्या मंडळाकडील एकूण नोंदणी कालावधीशी जोडण्यात आला आहे. त्यानुसार, ज्या कामगारांचा नोंदणी कालावधी झाला आहे, त्यांना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत म्हणजेच प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाईल. ज्या कामगारांची नोंदणी एकूण 15 वर्षे पूर्ण झाली आहे, त्यांना 75 टक्क्यांच्या मर्यादेत म्हणजेच प्रतिवर्ष 9 हजार रुपये मिळतील, तर ज्या कामगारांचा नोंदणी कालावधी एकूण 20 वर्षे पूर्ण झाला आहे, अशा कामगारांना प्रतिवर्ष पूर्ण 12 हजार रुपये निवृत्तीवेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.

कामगारांच्या मुलांच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि त्यांना उच्च शिक्षणाची दारे खुली करून देण्यासाठी शैक्षणिक सहाय्य योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. हे शैक्षणिक अर्थसहाय्य बांधकाम कामगाराच्या पहिल्या दोन पाल्यांकरिता मर्यादित असेल. प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर इयत्ता 9 वी उत्तीर्ण पाल्यास  प्रति पाल्य 20 हजार रुपये आणि इयत्ता 11 वी उत्तीर्ण झालेल्या पाल्यास पुढील शिक्षणासाठी 25 हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य दिले जाईल.

पाल्यांना उच्च शिक्षणासाठी भरीव मदत 

उच्च शिक्षणामध्ये वैद्यकीय पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या कामगारांच्या पाल्यास प्रति पाल्य 1 लाख रुपये आणि अभियांत्रिकी पदवीचे  शिक्षण घेणाऱ्या पाल्यास प्रति पाल्य 60 हजार रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येणार आहे. सैनिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून, केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सैनिक शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पाल्यांच्या दरवर्षीच्या पूर्ण अभ्यासक्रम शुल्काची प्रतिपूर्ती शासन करेल.  तसेच इतर शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित व विना-अनुदानित सैनिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पाल्यांना प्रतिवर्ष 10 हजार रुपयांचे सहाय्य दिले जाईल.

या योजनेचा विस्तार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करण्यात आला असून, जे पाल्य परदेशात जाऊन पदव्युत्तर पदवी  किंवा पी.एच.डी. सारखे उच्च शिक्षण घेत आहेत, त्यांच्या अभ्यासक्रम शुल्काची  संपूर्ण रक्कम शासन थेट संबंधित परदेशी विद्यापीठाकडे वर्ग करणार आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार संबंधित विद्यार्थ्यास  अनुषंगिक भत्ते, प्रवास भत्ता, विमा अदा करण्यात येणार आहे.  यासोबतच, शालेय शिक्षणाची पायाभरणी भक्कम व्हावी म्हणून इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या पहिल्या दोन पाल्यांना शैक्षणिक साहित्याने युक्त असलेला एक 'मूलभूत वस्तू संच' मोफत वाटप करण्यात येणार आहे.

महिला बांधकाम कामगारांना प्रसूती सहाय्य योजना

महिला बांधकाम कामगारांचे आरोग्य आणि बाळाच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने प्रसुती सहाय्य योजना लागू करण्यात आली आहे. मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या महिला बांधकाम कामगारांची नैसर्गिक पद्धतीने किंवा शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसुती झाल्यास, तिला बाळंतपणाच्या काळात सकस आहार, औषधोपचाराचा खर्च भागवण्यासाठी एकवेळ 25 हजार रुपये एवढे अर्थसहाय्य मंजूर केले जाणार आहे. ही योजना पहिल्या दोन अपत्यांसाठी लागू असणार आहे. कल्याणकारी योजनांमध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे राज्यातील लाखो बांधकाम कामगार कुटुंबांना खूप मोठा सामाजिक आणि आर्थिक दिलासा मिळणार आहे, असेही कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.

हेही वाचा