आरे सोडून कांजूरमार्ग किंवा इतर ठिकाणी कारशेड हलवल्यास सरकारी तिजोरीवर हजारो कोटींचा भार पडणार असल्याचं समितीचं म्हणणं आहे. त्यामुळे अडथळे, वाढणारा खर्च आणि प्रकल्पाला होणारा उशीर टाळण्यासाठी कारशेड आरेमध्येच व्हावं, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
मेट्रो 3 हा कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्गावरील संपूर्ण भूयारी मेट्रो प्रकल्प आहे. मेट्रो कारशेडसाठी ऑक्टोबर 2019 मध्ये आरेमधील झाडांची रात्रीत कत्तल करण्यात आली. यावरुन प्रचंड गदारोळ झाला होता. पर्यावरणप्रेमींसह शिवसेनेनेही या निर्णयाचा जोरदार विरोध केला होता. यानंतर महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेला पहिला निर्णय म्हणजे आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती. मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये मेट्रो कारशेडला पर्यायी जागा शोधण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. या समितीने मंगळवारी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात इतर ठिकाणी पर्यायी जागा मिळाली नाही, असं समितीने सांगितलं. तसंच आरेमध्येच मेट्रो कारशेडचं काम सुरु करावं अशी शिफारस केली.
शिवसेनेचा सुरुवातीपासून विरोध
आरेतील वृक्षतोड आणि मेट्रोच्या कारशेडला शिवसेनेने पहिल्यापासून विरोध केला आहे. वृक्षतोडीवरुन आदित्य ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली होती. सत्तेत आल्यावर आरेला जंगल घोषित करणारच, असं म्हणत आदित्य ठाकरेंनी तत्कालीन भाजप सरकारला इशारा दिला होता. आरे मेट्रो कारशेडप्रकरणी हायकोर्टाने हिरवा कंदील दाखवत कारशेडसाठीच्या वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्याचा आदेश येताच रात्रीत आरे कॉलनीमध्ये वृक्षतोड करण्यात आली होती. वृक्षतोडीला सुरुवात होताच पर्यावरणप्रेमींकडून तीव्र विरोध केला होता. तसंच या विरोधात नागरिकांनी आंदोलनंही केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याआधीच झाडे तोडल्याने नागरिकांनी राज्य सरकार, मेट्रो प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला होता.
संबंधित बातम्या
मुंबई मेट्रो 3 च्या भुयारीकरणाच्या कामाची वेगवान घोडदौड; कारशेडचा प्रश्न मात्र अनुत्तरित
आरे कारशेडला स्थगिती, मेट्रोला नाही, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची घोषणा
आरे कारशेडच्या स्थगितीवर फडणवीस म्हणतात...
आरेतील मेट्रो भवन निर्मितीला सुरुवात