वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थी आंदोलन, सरकार अध्यादेश आणण्याच्या तयारीत

पदव्युत्तर वैद्यकीय आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने राज ठाकरे यांची भेट घेतली. अजित पवार यांनी या विद्यार्थ्यांची आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतली.

मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या मराठा विद्यार्थांच्या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसनंतर मनसेनेही उडी घेतली आहे. राष्ट्रवादी आणि मनसेने विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिल्याने राज्य सरकारने आंदोलन मिटवण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु केल्या आहेत. सरकारकडून याबाबत अध्यादेश काढला जाण्याची शक्यता आहे.

गिरीश महाजन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत बैठक पार पडली. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर गिरीश महाजन यांनी आझाद मैदानात जाऊन विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. बैठकीत काय चर्चा झाली याची माहिती गिरीश महाजनांनी विद्यार्थ्यांना दिली.

सरकार अध्यादेश काढण्याच्या तयारीत असून याबाबत आम्ही 100 टक्के सकारात्मक आहोत. सर्वोच्च न्यायालयातूनही काही मार्ग निघतो का याची चर्चा मुख्यमंत्र्यांसोबत करत आहोत. मुख्यमंत्र्यांची निवडणूक आयोगाशी चर्चा सुरु आहे, अशी माहिती गिरीश महाजनांनी दिली. उद्या प्रवेशाची अंतिम तारीख आहे, मात्र प्रवेशासाठी मुदतवाढ देणार असल्याचं गिरीश महाजनांनी जाहीर केलं. आमचा अध्यादेश तयार आहे, मात्र सर्वोच्च न्यायालयतून काही तोडगा निघतो याबाबत आम्ही पुन्हा एकदा चर्चा करत आहोत, असं गिरीश महाजन यांनी सांगितलं.

दुसरीकडे मंत्रालयात अतिरिक्त निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांची विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. या भेटीत आचारसंहिता शिथिल करुन सरकारला प्रवेशाबाबत निर्णय घेण्याची मुभा मिळावी, अशी विनंती विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांना केली आहे.

विद्यार्थ्यांचं शिष्टमंडळ राज ठाकरेंच्या भेटीला

पदव्युत्तर वैद्यकीय आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने राज ठाकरेंची भेट घेतली. राज्य सरकारकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने राज ठाकरे यांच्याकडे साकडं घालण्यासाठी विद्यार्थ्यांचं शिष्टमंडळ राज ठाकरेंच्या भेटीला गेलं होतं. विद्यार्थ्यांनी आपलं निवेदन राज ठाकरे यांना सादर केलं. राज ठाकरेंनी देखील त्यांच्या मागण्या आणि समस्या समजून घेत त्यावर मार्ग काढू असं आश्वासन दिलं आहे

सरकारला सर्वोतोपरी मदत करु : अजित पवार

अजित पवार यांनी या विद्यार्थ्यांची आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतली. आम्ही सरकारला याबाबत मदत करत असून लवकरात लवकर कसा तोडगा निघेल यादृष्टीने प्रयत्न करत आहोत. जर अध्यादेश काढून प्रश्न सुटत असेल तर त्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. याबाबत आचारसंहितेचं कारण पुढे आलं आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आज चर्चा करुन लवकर हा तिढा सुटेल यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं.

मराठा कोट्याला नागपूर खंडपीठाची स्थगिती

राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वीच यावर्षीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे यावर्षी हे आरक्षण लागू न करता ते पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू करावं, असं म्हणत नागपूर खंडपीठाने मराठा कोट्यावर स्थगिती दिली होती. परिणामी राज्य सरकारची पहिली यादी रद्द झाली. परंतु नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करणार असल्याचं राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं होतं. यानंतर नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

राज्य सरकारला दणका

सुप्रीम कोर्टात बुधवारी (8 मे) या याचिकेवर सुनावणी झाली. मराठा आरक्षण लागू झाल्यास वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात खुल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांना फटका बसणार? तसेच मराठा समाजातील किती विद्यार्थ्यांना वगळल्याचा तोटा सहन करावा लागणार? असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारची सुनावणी तहकूब केली. तसंच ही माहिती गुरुवारच्या सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार आज न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारची याचिका फेटाळली.

आणखी वाचा

• वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवोशोत्सुक मराठा विद्यार्थ्यांना अण्णासाहेब पाटील महामंंडळाचा दिलासा
• मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम, पाच दिवसांपासून आंदोलन सुरु
• पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण : विद्यार्थी आक्रमक तर अन्याय होऊ देणार नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन
• सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दणका, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश नाही