वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवोशोत्सुक मराठा विद्यार्थ्यांना अण्णासाहेब पाटील महामंंडळाचा दिलासा

खासगी महाविद्यालयात प्रवेश मिळालेल्या या विद्यार्थ्यांची शासकीय महाविद्यालय आणि खासगी महाविद्यालय यामधील शुल्काच्या फरकाची रक्कम अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नव्याने प्राधान्यक्रम देऊन प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. यामुळे खासगी महाविद्यालयात प्रवेश मिळालेल्या या विद्यार्थ्यांची शासकीय महाविद्यालय आणि खासगी महाविद्यालय यामधील शुल्काच्या फरकाची रक्कम अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर जागांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गवारीत (एसईबीसी) 16 टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी या वर्षीपासून करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला होता. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. नागपूर खंडपीठाचा निकाल रद्द करुन प्रवेश प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे सुरु ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती याचिका राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. मात्र राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी फेटाळली. त्यामुळे मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून नव्याने प्राधान्यक्रम द्यावा लागणार आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण : विद्यार्थी आक्रमक तर अन्याय होऊ देणार नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन या विद्यार्थ्यांना खासगी महाविद्यालयाचे मोठी फी भरावी लागणार आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासनाने शासकीय महाविद्यालय आणि खासगी महाविद्यालयातील या फीच्या फरकाची रक्कम अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे भरण्याची घोषणा महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केली. लवकरच प्रवेश प्रक्रियेचा तिढा सुटेल. वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागे ठामपणे उभे राहणार असल्याचं नरेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केलं. आरक्षणाविरोधात विद्यार्थ्यांची याचिका पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरु झाली आणि त्याची परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये पार पडली. ऑनलाईन अभ्यासक्रम निवडीची प्रक्रिया सुरु असतानाच यंदा मार्चमध्ये राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत नवा कायदा जाहीर केला. मात्र त्याआधीच ही प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाल्याने ऐनवेळी राज्य सरकार अशाप्रकारे यात आरक्षण लागू करु शकत नाही, असा दावा करत नागपूर, पनवेल आणि मुंबईतील अनेक विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मराठा कोट्याला नागपूर खंडपीठाची स्थगिती राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वीच यावर्षीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे यावर्षी हे आरक्षण लागू न करता ते पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू करावं, असं म्हणत नागपूर खंडपीठाने मराठा कोट्यावर स्थगिती दिली होती. परिणामी राज्य सरकारची पहिली यादी रद्द झाली. परंतु नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करणार असल्याचं राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं होतं. यानंतर नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारला दणका सुप्रीम कोर्टात बुधवारी (8 मे) या याचिकेवर सुनावणी झाली. मराठा आरक्षण लागू झाल्यास वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात खुल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांना फटका बसणार?, तसंच मराठा समाजातील किती विद्यार्थ्यांना वगळल्याचा तोटा सहन करावा लागणार? असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारची सुनावणी तहकूब केली. तसंच ही माहिती गुरुवारच्या सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार आज न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारची याचिका फेटाळली.

संबंधित बातम्या

मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा कोट्याचा फैसला उद्या!

 

मराठा आरक्षणानुसार पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

 

यावर्षीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांना मराठा आरक्षण लागू नाही, नागपूर खंडपीठाचा निर्णय

 

दंतवैद्यक पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हायकोर्टाने उठवली

 

पदव्युत्तर मेडिकल अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत 16 टक्के मराठा आरक्षण लागू, स्थगितीस हायकोर्टाचा नकार