सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचे विधेयक विधानपरिषदमध्ये मंजूर

मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचं विधेयक विधानपरिषदेत एकमतानं मंजूर करण्यात आलं. 2020 -21 या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने एक सक्तीचा विषय म्हणून सर्व शाळांमध्ये, इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकवण्यात येईल अशी तरतूद या विधेयकात आहे

मुंबई : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भातलं विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आलं आहे. 'महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी भाषेचं सक्तीचं अध्यापन आणि अध्ययन विधेयक-2020' आज विधानपरिषदेत एकमतानं मंजूर करण्यात आलं. मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी हे विधेयक मांडलं.

विधेयकातील तरतूदी

2020 -21 या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने एक सक्तीचा विषय म्हणून सर्व शाळांमध्ये, इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकवण्यात येईल अशी तरतूद या विधेयकात आहे. 2020-21 पहिल्या टप्प्यात इयत्ता पहिली आणि सहावीसाठी मराठी भाषा विषय सक्तीचा केला जाईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक वर्षी पुढच्या इयत्तेसाठी लागू करण्यात येईल, शेवटी 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यात येईल.

या विधेयकानुसार इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. या कायद्यांच्या तरतुदींचं उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. तसेच मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत, असंही या विधेयकात म्हटलं आहे.

विधेयक मंजूर होण्याआधी बोलताना माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी म्हटलं की, राज्यातील शाळांमध्ये आठवीपर्यंत मराठी सक्ती आहेच. आता दहावीपर्यंत मराठी सक्तीचं विधेयक मंजूर होतंय ही बाब स्वागतार्ह आहे. काही शिक्षण तज्ज्ञांचं मत होतं की आठवीपर्यंत मराठी सक्ती आणि नववी, दहावीला फ्रेंच, जर्मन भाषा शिकण्याची मुभा मिळावी. मात्र मराठी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी एकमताने विधेयक पारित व्हावं, असं मलाही वाटतं, अशी प्रतिक्रिया विनोद तावडेंनी दिली.