मराठा आरक्षण ही निव्वळ राजकीय खेळी, विरोधकांचा हायकोर्टात दावा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यचं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये, त्यामुळे नव्यानं देण्यात आलेलं हे आरक्षण बेकायदेशीरच असल्याचा आरोप करत हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मुंबई : मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण हे केवळ राजकीय हेतून प्रेरीत असल्याचा आरोप या आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आला आहे. मराठा हे जर कुणबी असतील तर कुणबी जातीचा याआधीच ओबीसी वर्गात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना वेगळं 16 टक्के आरक्षण देण्याऐवजी ओबीसीत सामावून घ्यावं असा युक्तिवाद करत मराठा आरक्षणाचा फार्स हा केवळ आगामी निवडणुका ध्यानात ठेऊन केलेला आहे, असा आरोप हायकोर्टात करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मुळात राज्य सरकारला अशाप्रकारे ठराव मंजूर करून घेण्याचा संविधानिक अधिकारच नाही असाही आरोप करण्यात आला आहे. युक्तिवाद  गुरूवारीही सुरू राहील राज्य सरकारनं जारी केलेल्या 16 टक्के मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू आहे. बुधवारच्या सुनावणीत या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या जयश्री पाटील यांच्यावतीनं अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपला युक्तिवाद संपवला. त्यानंतर संजीत शुक्ला यांच्यातर्फे अॅड. अरविंद दातार यांनी आपला युक्तिवाद सुरू केला असून तो गुरूवारीही सुरू राहील. विरोध करणाऱ्यांपैकी अन्य दोन याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद संपले की राज्य सरकराच्यावतीनं माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आपला युक्तिवाद सुरू करतील. गायकवाड समितीच्या वैधतेवरच आक्षेप दरम्यान बुधवारच्या सुनावणीत अॅड. सदावर्ते यांनी गायकवाड समितीच्या वैधतेवरच आक्षेप घेतला. आयोगाचा अहवाल अयोग्य पद्धतीनं गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारावर असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दुष्काळामुळे आत्महत्या करणार्यांमध्ये मरठा समाजातील लोकांनी संख्या सर्वाधिक असल्याचा राज्य सरकारचा दावा खोटा असून इतर मागास वर्गातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी जास्त असल्याचा दावाही करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यचं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये, त्यामुळे नव्यानं देण्यात आलेलं हे आरक्षण बेकायदेशीरच असल्याचा आरोप करत हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.