Maratha Protest : विजय झाला, पण मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का? मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचं यश किती मोठं?

Manoj Jarange Maratha Reservation Protest : हैदराबाद गॅझेटियर लागू केल्यामुळे मराठवाड्यातील बहुतांश मराठ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट मिळणार आहे. त्यामुळे आपोआपच ते ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र होतील.

Manoj Jarange Maratha Reservation Protest

Source : ABP Majha Digital

मुंबई : मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणाच्या (Manoj Jarange Maratha Reservation Protest) बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या असून आझाद मैदानातील आंदोलनाची आता सांगता झाली आहे. हैदराबाद गॅझेटियर (Hyderabad Gazette) लागू करण्याची मागणी मान्य झाल्यामुळे त्याचा फायदा मराठवाड्यातील बहुतांश मराठ्यांना होणार आहे. त्यामुळे गावकीतील, भावकीतील, कुळातील लोकांना नोंदी असतील तर कुणबी सर्टिफिकेट (Kunbi Certificate) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांना कुणबी म्हणून सर्व लाभ मिळणार आहेत. पण मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, सरसकट ओबीसीतून आरक्षण द्या या जरांगेंच्या मागणीचं आता काय? या मागणीवर सरकारची नेमकी भूमिका काय? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मनोज जरांगे यांनी केलेल्या प्रमुख आठ मागण्यापैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यातील तातडीने अंमलात येणाऱ्या हैदराबाद गॅझेटिअरसंबंधी जीआर देखील काढला आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी त्यांचे आंदोलन मागे घेतलं.

'मराठा आणि कुणबी एकच' या मागणीचं काय?

या आधी मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथे केलेल्या आंदोलनामुळे कुणबी नोंदी शोधण्याला गती मिळाली आणि तब्बल 58 लाख नोंदी सापडल्या होत्या. त्याच आधारे सरकारने मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढावा अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती.

मराठ्यांना सध्या देण्यात आलेलं वेगळं आरक्षण नको, ओबीसीतूनच आरक्षण द्या. सरसकट मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्या अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना, 2004 साली मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्याचाच आधार घेत सरसकट ओबीसीतून आरक्षण द्या अशी मागणी करण्यात आली होती.

किचकट प्रक्रिया, सरकारने वेळ मागितला

मराठा आणि कुणबी एकच आहेत अशा आशयाचा जीआर काढावा अशी मागणी जरांगेंनी केली होती. त्यावर ही प्रक्रिया किचकट आहे, त्यासाठी एक महिन्याचा अवधी द्या अशी मागणी मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. सरकारने एक नाही तर दोन महिन्यांचा अवधी घ्यावा, पण मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढावा अशी मागणी जरांगे यांनी केली.

मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असा जर जीआर शासनाने काढला तर मराठ्यांना सरसकट ओबीसीतून आरक्षण मिळणं शक्य आहे. पण हैदराबाद गॅझेटिअर किंवा सातारा गॅझेटिअरवर सरकारने जेवढी स्पष्टता केली आहे तेवढी स्पष्टता त्यांनी मराठा आणि कुणबी एकच आहेत यावर केली नाही. यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट नसली तरी तसा अध्यादेश निघेल याबाबत मनोज जरांगे आशावादी आहेत.

Marathwada Kunbi Certificate : मराठ्यांना ओबीसीचे फायदे मिळणार

मराठा आणि कुणबी एकच आहेत यावर अभ्यास करू आणि दोन महिन्यात त्यासंबंधी जीआर काढू असं आश्वासन सरकारने जरांगे यांना दिलं. त्यावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे याबाबत म्हणाले की, "दोन महिन्यात सगळेच मराठा हे कुणबी होतील असं नाही. यामध्ये सरकारने थोडा वेळ मारून नेला आहे. पण हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर नोंदी असलेले मराठा, कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी हे ओबीसींमध्येच येणार. त्यांना ओबीसीचे सगळे फायदे मिळणार आहेत. त्यामुळे नंतर त्यांना वेगळा प्रयत्न करण्याची गरज भासणार नाही."

Devendra Fadnavis On Maratha Reservation : मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "हैदराबाद गॅझेटियर लागू झाल्यानंतर त्याचा फायदा मराठवाड्यातील मराठ्यांना होणार आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडतील, त्यांच्या रक्तातील, नात्यातील लोकांना कुणबी सर्टिफिकेट मिळेल. त्यांना ओबीसीचे लाभ मिळतील."

हैदराबाद गॅझेटिअर लागू झाल्यानंतर त्याचा फायदा हा गावकीतील, भावकीतील, कुळातील सर्वांनाच होणार आहे हे आता स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे थेट सरसकट दिलं नसलं तरी मराठवाड्यातील बहुतांश मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे हे स्पष्ट झालं आहे.

स्थानिक पातळीवर समिती स्थापन

हैद्राबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेता कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल.

मराठा समाजातील भूधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा एखाद्याची शेती कसणाऱ्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा असावा. तो नसल्यास त्यांना दिनांक 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीचे वास्तव्य दाखवणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.

त्याचप्रमाणे एखाद्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्याने त्याच्या कुळातील किंवा नात्यातील व्यक्तीला प्रतिज्ञापत्रक दिल्यास, स्थानिक समिती त्याची चौकशी करेल आणि त्या आधारे त्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकेल.

Satara Gazette : सातारा गॅझेटियरचे काय? 

एकीकडे मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचं असलेल्या हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करणार असल्याचं सरकारने जाहीर केलं. त्याचवेळी सातारा गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीसाठी मात्र एका महिन्याचा कालावधी मागितला आहे. यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतात. त्यामुळे त्याचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांनाही होणार आहे. पण मराठवाड्याच्या नोंदीच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रात कुणबी नोंदी कमी प्रमाणात सापडतात. 

Maharashtra OBC Reservation : ओबीसी नेत्यांचा विरोध शक्य

मराठा आणि कुणबी एकच आहे, तसा जीआर काढा ही मनोज जरांगेंची मागणी मान्य झाली तर त्याला ओबीसी नेते आक्षेप घेणार हे नक्की. तसा आदेश जर काढला तर त्याला ओबीसी विरोध करतील, न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतील असा इशारा ओबीसी नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणावर अतिक्रमण होईल, ओबीसींवर अन्याय होईल अशी भूमिका ओबीसी संघटनांची आहे.

मनोज जरांगे यांच्या बहुतांश मागण्या जरी मान्य झाल्या असल्या तरी मराठा आणि कुणबी एकच आहेत यावर सरकारने ठोस भूमिका घेतली नाही. असं असलं तरी, हैदराबाद गॅझेटिअर लागू केल्याने मोठ्या प्रमाणात मराठ्यांना फायदा होणार आहे, 'सरसकट'च्या मागणीकडे ते एक पाऊल असल्याची भावना मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे सरकारने जरी या मुद्द्यावर दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला असला तरी त्याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलं आहे.

Manoj Jarange Maratha Protest : मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य?

• हैदराबाद गॅझेटिअरची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती. त्याला शासनाने मान्यता दिली आहे.
• गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
• सातारा गॅझेटिअरवर अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता देण्यात येईल. त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत, एका महिन्यात त्या दूर करुन त्याला मान्यता देण्यात येणार आहे.
•  मराठा आदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबर अखेर मागे घेण्यात येणार.
• शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देणार.
• मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये बलिदान दिलेल्या वारसांसाठी 15 कोटींची मदत देणार. आठवड्याभरात त्यांच्या खात्यात मदत जमा होईल.

ही बातमी वाचा: