High Court : शिंदे-फडणवीस सरकारला हायकोर्टाचा झटका; नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधी वाटपाला स्थगिती
High Court On Shinde Fadnavis Government :निधी वाटपाबाबत राज्य सरकारची ही कृती अन्यायकारक आणि जनतेच्या सार्वजनिक हिताविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून आमदार रविंद्र वायकर यांनी केला आहे.
High Court On Shinde Fadnavis Government : नव्या आर्थिक वर्षात कुठल्याही आमदाराला निधीचं वाटप करण्यास हायकोर्टानं स्थगिती दिली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कोणत्या आमदाराला किती निधी दिला? आणि तो कोणाच्या खात्यात जमा केला?, याचे तपशील सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहे. आणि पुढील आदेश देईपर्यंत कुठल्याही आमदाराला निधीचं वाटप करू नका, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. जरी यंदाच्या वर्षातील सारं वाटप पूर्ण झालं असलं तरी शिंदे-फडणवीस सरकारला हा एक झटका मानला जात आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आमदार निधी तफावत असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांना त्यांच्या राजकीय पक्षांच्या आधारे भेदभाव न करता महाराष्ट्र स्थानिक विकास (एमएलडी) निधीचे समान वाटप करण्यात यावं, मात्र तसं होत नाही. यात भाजप आणि शिंदे गटाच्या काही आमदारांना झुकतं माप दिलं जात असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आजच्या सुनावणीत राज्य सरकार त्यात अपयशी ठरल्याबद्दल हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत आमदार निधीच्या वाटपावर सरसकट स्थगिती लावली आहे.
निधी वाटपाबाबत राज्य सरकारची ही कृती अन्यायकारक आणि जनतेच्या सार्वजनिक हिताविरुद्ध आहे. सत्ताधाऱ्यांना झुकतं माप देऊन विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांमध्ये हे मनमानी वर्गीकरण कोणत्याही कारणाविना करण्यात आल्याचं याचिकेत म्हटलेलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसह याप्रकरणाशी संबंधित प्राधिकरणांना 2022-23 च्या योजनांसाठी आमदारांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समान प्रमाणात निधी वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत आणि वाटप करण्यात आलेला निधी रद्द करावा, अशी मागणीही वायकर यांनी याचिकेत केली आहे. सदर याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर.एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारला खंडपीठाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केलीय.
काय आहे याचिकेतील मागणी
विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या प्रत्येक सदस्याला स्थानिक विभागातील विकासासाठी जिल्हा नियोजन आयोगामार्फत एमएलडी निधीचं वाटप होतं. त्यानुसार, झोपडपट्टीतील रहिवाशांचं पुनर्वसन, पालिकांमार्फत पायाभूत सुविधांचा विकास अशा विविध कामांसाठी निधीचं वाटप करण्यात आलंय. राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणच्या (म्हाडा) साल 2022-23 झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसन योजनेसाठी 11 हजार 420.44 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झालाय. त्यामध्ये 26 हजार 687.2 लाख रुपये मागासवर्गीय व्यतिरिक्त इतर झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी आणि 7 हजार लाख मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासांच्या कामासाठी निधीची वाटणी करण्यात आली होती. मात्र, हा निधी प्रामुख्यानं भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना (शिंदे गट) आणि रिपब्लिकन पक्ष या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघांना मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आला आहे. आपल्या मतदारसंघात अनेक झोपडपट्ट्या असून तिथेही पायाभूत नागरी सुविधांची गरज आहे. परंतु, आपल्यासह पक्षातील इतर सदस्यांनाही त्यांच्या मतदारसंघासाठी निधी नाकारण्यात आलाय. असा आरोप करत त्याविरोधात रविंद्र वायकर यांनी वकील सिद्धसेन बोरुळकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
