Maratha Reservation | चंद्रकांत पाटलांचे आरोप खोटे आणि मराठा समाजाची दिशाभूल करणारे; अशोक चव्हाणांचं उत्तर
102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत असं मी कधीही म्हणालो नाही. मी सभागृहात जे बोललो ते रेकॉर्डवर आहे. चंद्रकात पाटील यांचं वक्तव्य धादांत खोटं असून ते विपर्यास करत आहेत, असं उत्तर मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिलं आहे.
मुंबई : "चंद्रकांत पाटील यांनी केलेलं वक्तव्य धादांत खोटं आहे, मराठा समाजाची दिशाभूल करणारे आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत असं मी कधीही म्हणालो नाही. मी सभागृहात जे बोललो ते रेकॉर्डवर आहे," असं उत्तर मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भाजपचे प्रदेशाध्य चंद्रकांत पाटील यांच्या आरोपांवर दिलं.
मराठा आरक्षणाबाबत गायकवाड कमिशनचा अहवाल उच्च न्यायालयाने मान्य केला. असाधारण स्थिती निर्माण झाली हे गायकवाड आयोगाने मांडलं. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानंतर 102 व्या घटना दुरुस्तीने कायदा केला. 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत हे कोर्टाने म्हटलं. मात्र या सगळ्या मुद्द्यावर अशोक चव्हाण आक्षेप घेत आहेत. याचा अर्थ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर चव्हाण आक्षेप घेत आहे. खरंतर त्यांच्यावर कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई झाली पाहिजे. अशोक चव्हाण यांनी 102 व्या घटना दुरुस्तीवरुन कोर्टाचा अवमान केला त्याविरोधात आम्ही कोर्टात जाऊ, असं चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापुरातील पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं.
अशोक चव्हाण यांनी मात्र चंद्रकांत पाटील यांचे आरोप फेटाळले आहेत. "चंद्रकांत पाटील यांचं वक्तव्य धादांत खोटं असून मराठा समाजाची दिशाभूल करणारं आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत असं मी कधीही म्हणालो नाही. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी अटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात काय म्हटलं ते मी सभागृहात सांगितलं. 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत, असं वक्तव्य अटर्नी जनरल यांनी न्यायालयात केल्याचं मी सांगितलं. तसं रेकॉर्ड आपल्याकडे आहे ते मी दाखवू शकतो. त्यामुळे चंद्रकात पाटील यांनी खोटं बोलू नये," असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं.
अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले की, "राज्य सरकारने, आम्ही सगळ्यांनी मिळून केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याला 102 वी घटना दुरुस्ती लागू नये अशीच आमची भूमिका आहे. अटर्नी जनरल जे म्हणत आहेत ते आम्हाला मान्य नाही. एकीकडे अटर्नी जनरल एक म्हणत आहेत तर दुसरीकडे चंद्रकात पाटील विपर्यास करत आहेत." "मराठा आरक्षणाचा विषय राजकारणाचा विषय नाही, लोकांच्या भावनेशी खेळू नका," असा सल्ला चव्हाण यांनी दिला.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
