कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी राज्य सरकारला कर्ज काढावे लागण्याची शक्यता

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी राज्य सरकारला कर्ज काढावे लागेल अशी वेळ येऊ शकते. उद्योगधंदे सुरू नसल्यामुळे राज्य सरकारला जीएसटी, मुद्रांक शुल्क मधून मिळणारा महसूल बंद झाला आहे.

फाईल फोटो

मुंबई : कोरोनामुळे महाराष्ट्रापुढे दुहेरी संकट आले आहे. एकीकडे राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची वाढ होत आहे. तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी राज्य सरकारला कर्ज काढावे लागेल अशी वेळ येऊ शकते. कोरोनाचे संकट पाहता लॉकडाऊनची घोषणा केंद्र आणि राज्य सरकारने केली. यामुळे राज्यात कोणतेच उद्योगधंदे सुरू नसल्यामुळे राज्य सरकारला जीएसटी, मुद्रांक शुल्क मधून मिळणारा महसूल बंद झाला आहे.

वर्ष 2019 मध्ये मार्च महिन्यात राज्याच्या तिजोरीत 42 हजार कोटींचा महसूल जमा झाला होता. यावर्षी सरकारला फक्त 7 हजार कोटी मिळाले आहेत. ही घट 60% इतकी आहे. एप्रिल महिन्यात आतापर्यंत राज्याला फक्त 4 ते 5 हजार कोटी महसूल उत्पन्न झाले आहे. त्यात केंद्राकडून जीएसटी परतावा महाराष्ट्राला मिळत नाहीये. सध्या राज्यावर 5.2 लाख कोटींचं कर्ज आहे, त्याच्या व्याजपोटी राज्याला 3 हजार कोटी द्यावे लागतात.

अर्थमंत्री अजित पवार यासाठी केंद्राला पत्र देखील लिहिले होते. त्या पत्रात त्यांनी म्हटलं होतं की 'गेल्या अनेक महिन्यांपासून केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली 16 हजार 654 कोटींची थकबाकी देण्यात यावी. तसेच केंद्र सरकाने महाराष्ट्राला 25 हजार कोटींचे विशेष पॅकेज द्यावे. राज्य अतिशय अडचणीच्या काळात आहे'. शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन एकाच टप्प्यात दिले जाते. परंतु, केंद्राकडून राज्याला देय असलेली 16 हजार 654 कोटींची थकबाकी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीही न मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम मिळाली असती तर सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन एकाचवेळी देणे शक्य झाले असते, असंही अजित पवार यांनी सांगितलं होतं.

राज्य सरकारने सांगितलं आहे की, मार्च महिन्याचे पगार हे दोन टप्प्यात देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एप्रिल महिन्याचा पगार देण्यासाठी कर्ज काढण्याची वेळ राज्यावर आली का? हीच चर्चा सध्या सुरु आहे.

राज्याच्या वित्त विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यासाठी पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पहिल्या टप्यात मिळेल. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन पहिल्या टप्प्यात मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि सेवानिवृत्तीधारकांना पूर्ण वेतन मिळेल. या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. या सर्वांचे उर्वरित वेतन दुसऱ्या टप्प्यात देण्यात येणार आहे.