कांजुरमार्गमधील मेट्रो कारशेडमुळे राज्याचे 1 हजार 580 कोटी रुपये वाचणार, 9 सदस्यीय समितीचा अहवाल

कांजुरमार्गच्या जागेत कारशेड उभारल्यास जागेची किंमत आणि बांधकाम खर्च यामध्ये राज्याचे 1 हजार 580 कोटी वाचतील, असं या समितीनं अहवालात म्हटलं आहे.

मुंबई : मेट्रो तीनचा कारशेड आरेमध्ये उभारायची की कांजुरमार्गमध्ये यावरून वाद सुरु असताना आता कांजुरमार्ग मेट्रो कारशेड राज्याचे 1 हजार 580 कोटी रुपये वाचवणार असल्याचा दावा नऊ सदस्यांच्या समितीनं केला आहे.

मेट्रो कारशेडच्या अभ्यासासाठी राज्य सरकारनं राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. कांजुरमार्गच्या जागेत कारशेड उभारल्यास जागेची किंमत आणि बांधकाम खर्च यामध्ये राज्याचे 1 हजार 580 कोटी वाचतील, असं या समितीनं अहवालात म्हटलं आहे. तर, आरे येथील जागेपेक्षा कांजुरमार्ग येथील जागा अधिक मोठी आहे. आरेच्या कारशेडमध्ये केवळ 30 मेट्रो उभ्या राहू शकतात. तर कांजुरमार्ग येथील जागेत 55 मेट्रो उभ्या राहू शकतात, असं या समितीनं अहवालात म्हटलं आहे.

काय आहे कांजूरमार्गच्या जागेचा नेमका वाद?

आरेतील मेट्रो 3 चं कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनंही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. सदर जागा ही मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असं नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान एका बांधकाम व्यवसायिकानंही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएनं तिथं मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केलं आहे ते तात्काळ थांबवावं असा उल्लेख असणारी नोटिसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरिकर यांना पाठवली आहे. गरोडीया ग्रुपचं म्हणणं आहे की, त्यांनी कांजूर गावात सुमारे 500 एकर जमीन भाडयानं घेतली आहे. त्यामध्ये मेट्रोकारशेडसाठी घेतलेल्या जमीनीचाहीचा समावेश आहे. त्यामुळे मिलिंद बोरिकर यांनी जी 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला देणारे आदेशपत्र दिले आहे ते तात्काळ रद्द करावे. यासांदर्भात गरोडिया यांनी केंद्र सरकारनं त्यांचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला साल 2005 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. ज्यात हायकोर्टानं गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत 'त्या' जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.