मुंबईकरांनो सावधान! कोंबड्यांचं वजन वाढवण्यासाठी इंजेक्शनचा वापर

पोल्ट्री फार्ममधील कोंबड्यांचे वजन वाढावण्यासाठी व्यवसायिक कोंबड्यांना अॅण्टीबायोटिक्स इंजेक्शन देत असल्याचे समोर आले आहे. या इंजेक्शनची बाजारात सर्रास विक्री होत केली जात आहे.

मुंबई : बाहेर मस्त पाऊस पडत असताना मांसाहार करणा-यांचा रविवारी चिकनचा बेत झाला नाही तरंच नवलच. मात्र मुंबईकरांनो बाजारातून चिकन विकत घेताना सावधान. कोबंड्यांचं वजन वाढवण्यासाठी बाजारात इंजेक्शनचा वापर केला जात आहे. एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. पोल्ट्री फार्ममधील कोंबड्यांचे वजन वाढावण्यासाठी व्यवसायिक कोंबड्यांना अॅण्टीबायोटिक्स इंजेक्शन देत असल्याचे समोर आले आहे. या इंजेक्शनची बाजारात सर्रास विक्री होत केली जात आहे. इंजेक्शन दिलेल्या चिकनच्या सेवनामुळे मानवी आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहेत. जनावरांच्या कुठल्याही औषधासाठी पशुवैद्यकिय डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची आवश्यकता असते. परंतू असे असतानाही या इंजेक्शनची बाजारात सर्रासपणे विक्री केली जात आहे. ही बाब समोर येताच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले हा प्रकार गंभीर असून सरकारला याचे काहीच सोयरे सुतक नाही का? अशा शब्दात शासनाला हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडसावले. एवढेच नव्हे तर डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शन शिवाय यापुढे अशा कोणत्याही औषधांची विक्री केली जाऊ नये यासाठी सरकारला खबरदारी घेण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहे. परदेशात कुक्कुटपालन कशा प्रकारे केले जाते? तिकडचे प्रशासन तेथील कोंबड्यांची काळजी कशाप्रकारे घेते व नोंद ठेवते त्याबाबत अधिका-यांनी परदेशात जावून अभ्यास केला आहे का? असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं सरकारला विचारला. कोर्ट काय म्हणाले? सध्या दुधासहीत सर्वच खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ आढळून येत आहे. या प्रकरणात सिटीझन सर्विस फॉर सोशियल वेलफेअर अ‍ॅण्ड एज्युकेशन या संस्थेतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. बाजारात विकल्या जाणा-या चिकनचा दर्जा तपासण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा नसल्याने हा गंभीर प्रकार असल्याचे हायकोर्टानं म्हटले आहे. चिकनसोबत, तांदूळ, डाळी, दूध एवढेच काय मासेही ऑर्गेनिक पद्धतीने विकसित केले जात आहे. मानवी आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे मत हायकोर्टानं व्यक्त केले. तसेच राज्य सरकारला धारेवर धरत  हायकोर्टाने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहे.