मुंबई : नवाब मलिकांना मानहानीच्या आणखीन एका प्रकरणात माझगाव कोर्टानं पुन्हा एकदा दिलासा दिला आहे. मोहित कंबोज यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या प्रकरणात माझगाव दंडाधिकारी कोर्टानं बुधवारी नवाब मलिकांना 15 हजारांचा वैयक्तिक जामीन मंजूर केला. नवाब मलिकांनी कोर्टापढे रितसर हजेरी लावत हा जामीन मिळवला. मात्र मलिक यांना मोहित कंबोज यांच्याबद्दल भविष्यात कोणतंही आक्षेपार्ह वक्तव्य करण्यापासून कोर्टानं मज्जाव केला आहे. तसेच मलिक यांनी कोर्टाची अवमानना केल्यास तक्रारदारास मोहित कंबोज यांना मलिकांना दिलेला जामीन रद्द करण्याची मागणी करण्यास मुभाही कोर्टानं दिली आहे. भाजप नेते मोहित कंबोज हेदेखील ऑनलाईन पद्धतीनं कोर्टापुढे हजर झाले होते. नवाब मलिकांविरोधात दाखल केलेल्या मानहानीच्या या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 जानेवारीला होणार आहे. 


मंत्री नवाब मल्लिक पुन्हा एकदा मोहित कंबोज यांच्याविरुद्ध केलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी एकही पुरावा सादर करू शकले नाहीत. यासुनावणी दरम्यान कोर्टात नवाब मलिक यांची कंबोज यांचे वकील फैज मर्चंट यांच्याशी काही कारणास्तव शाब्दिक चकमक झाली. कोर्टानं यात हस्तक्षेप केल्यावर नवाब मलिक यांना वकील फैज मर्चंट यांची माफी मागावी लागली.


काय आहे प्रकरण?


अमलीपदार्थ प्रकरणात भाजपचे नेते मोहीत भारतीय उर्फ कंबोज यांच्यावर आरोप करणारे मंत्री नवाब मलिक यांच्या विरोधात कंभोज यांनी केलेल्या मानहानीच्या खटल्याची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयानं दिलेले आहेत. एनसीबीनं कॉर्डिलिया क्रुझवर छापा टाकला होता. यामध्ये एकूण अकरा जणांना ताब्यात घेतले होते. मात्र नंतर तीनजणांना सोडण्यात आले. यामध्ये भारतीय यांचा नातेवाईक रिषभ सचदेव, प्रतिक गाबा आणि अमीर फर्निचरवाला यांचा समावेश आहे, असा दावा पत्रकार परिषदेत मलिक यांनी केला होता. क्रुझवरील अमलीपदार्थ प्रकरणात कंबोज यांचा निकटवर्तीय रिषभ सचदेव यांना एनसीबीने ताब्यात घेतले होते. मात्र नंतर त्याला सोडून दिले, एनसीबी भाजपच्या प्रभावात काम करत आहे असा आरोप मलिक यांनी जाहीरपणे केला आहे. 


याबाबत कंबोज यांनी नवाब मलिकांविरोधात शंभर कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला असून मलिक यांना जाहीर वक्तव्य करण्यापासून रोखा अशी मागणीही केली आहे. यावर दंडाधिकारी पी. आय. मोकाशी यांच्या पुढे सुनावणी सुरू आहे. प्रथमदर्शनी या दाव्यात तथ्य दिसत असून कंबोज यांची मानहानी झाल्याचं दिसतंय, असे नमूद करुन भादंविच्या कलम 204 (अ) नुसार न्यायालयाने कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश कोर्टानं दिलेत. यासंबंधी व्हिडीओ क्लिप, कागदपत्रे तपासली असून पत्रकार परिषदेतील वृत्तांचीही दखल घेतली आहे असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सोशल मीडियावर असलेल्या पोस्ट मोठ्या प्रमाणात वायरल झाल्या आहेत, त्यामुळे तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीत तथ्य आहे असं न्यायालयानं म्हटलेलं आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या:



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha