नोकरदारांसाठी महत्वाची बातमी... पुढच्या वर्षीपासून तुमच्या हातात कमी पगार येऊ शकतो!

कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे आधीच आर्थिक चणचणीचा सामना करत असलेल्या नोकरदार वर्गाची चिंता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी एप्रिलपासून देशात नवीन वेतन नियम लागू होणार आहे. या नव्या नियमामुळे फक्त प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युईटी बरोबरच हातात येणाऱ्या पगारावरतीही परिणाम होणार आहे.

मुंबई : कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे आधीच आर्थिक चणचणीचा सामना करत असलेल्या नोकरदार वर्गाची चिंता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी एप्रिलपासून देशात नवीन वेतन नियम लागू होणार आहे. या नव्या नियमामुळे फक्त प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युईटी बरोबरच हातात येणाऱ्या पगारावरतीही परिणाम होणार आहे. केंद्र सरकारने मागील वर्षी संसदेत वेज कोड विधेयक मंजूर केलं होतं. ते आता पुढील वर्षीपासून लागू होणार आहे.

केंद्र सरकारने नवीन वेज कोड विधेयक 2019 मध्ये मांडलं होतं. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कायदा अस्तित्वात आला असून, त्यातील नियम एप्रिल 2021 पासून म्हणजे पुढील वर्षीपासून लागू होणार आहेत. याचा परिणाम हातात येणाऱ्या पगारावर होणार आहे.

पुढील आर्थिक वर्षापासून वेतनाची नवीन व्याख्या लागू होणार आहे. यात खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही पगार निश्चित केला जाणार आहे. नव्या नियमानुसार कर्मचाऱ्याला दिले जाणारे भत्ते एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. म्हणजेच एप्रिल 2021 पासून एकून पगारात मूळ पगार हिस्सा 50 टक्के वा त्यापेक्षा अधिक द्यावा लागणार आहे. या नव्या नियमामुळे वेतन रचनेत मोठं बदल होणार आहेत.

या नव्या नियमाचा फटका जास्त पगार असणाऱ्या तसंच कमी पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही बसू शकतो. कारण नव्या नियमामुळे भत्त्यांची रक्कम कमी होणार आहे. जास्त पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अधिक भाग भत्त्यांचाच असतो. त्याचबरोबर पीएफ आणि ग्रॅच्युईटी वाढणार असल्यानं कंपन्यांकडून हा आर्थिक भारही कर्मचाऱ्यांवरच टाकला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हातात येणारा पगार कमी होण्याचा अंदाज अर्थ विश्लेषकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

कामगारांच्या वेतनासंदर्भात किमान वेतन कायदा-1948, वेतन वाटप कायदा-1936, बोनस वाटप कायदा-1965 व समान मोबदला कायदा-1976 असे चार कायदे अस्तित्वात आहेत. या चारही कायद्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपून ते नव्या वेतन संहितेमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे किमान वेतन दिले जाते. कामगारांच्या वेतनाच्या केंद्र व राज्यांच्या व्याख्याही वेगवेगळ्या आहेत. नव्या कायद्यामुळे कामगारांच्या किमान वेतनाची देशभर एकसमान व्याख्या अस्तित्वात येईल.