रुग्णाला 'ऑक्सिजन' किती द्यायचा हा अधिकार डॉक्टरांचाच!
आरोग्य विभागाच्या रुग्णाला 'ऑक्सिजन' किती द्यायचा या फतव्यावरून डॉक्टर संतप्त; हा निर्णय म्हणजे म्हणजे डॉक्टरांच्या उपचारपद्धतीवर घाला.
रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांना उपचाराचा भाग म्हणून जो ऑक्सिजन दिला जातो तो किती द्यायचा असा आरोग्य विभागाने अजब फतवा काढल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात कमालीची संतप्तता निर्माण झाली आहे. गेले काही दिवस राज्यातील विविध भागात ऑक्सिजनची टंचाई भासत असल्याच्या तक्रारी होत असतानाच, आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ऑक्सिजन वापराचे ऑडिट करून वॉर्डमध्ये दाखल झालेल्या रुग्णाला अमुक इतका आणि अतिदक्षता विभागात दाखल झालेल्या रुग्णाला अमुक इतकाच ऑक्सिजन द्यावा असा अजब फतवा काढला. शिवाय ऑक्सिजन गळतीचे प्रकार होणार नाही याची सर्व रुग्णालयांनी नोंद घ्यावी असे निर्देशित करण्यात आले. हा फतवा वैद्यकीय उपचारांना हरताळ फासणारा ठरणार असून अशा पद्धतीने रुग्णाचे उपचार करणे शक्य नसल्याचे डॉक्टरांनी मत व्यक्त केले. दरम्यान, राज्य कोरोना विशेष कृती दलाचे प्रमुख डॉ. संजय ओक यांनी स्वतः याविषयी नापंसती व्यक्त करून अशा पद्धतीचा नियम योग्य नसून यासंदर्भात राज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगून हा नियम बदलावा अशी विनंती करणार आहोत असे स्पष्ट केले.
गेल्या काही दिवसात राज्यात मोठ्या प्रमाणात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली असल्याने साहजिक रुग्णांकरिता ऑक्सिजनचा वापर मोठया प्रमाणावर होऊ लागला आहे. आरोग्य आणि अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने यावर तात्काळ लक्ष घालून रुग्णांना ऑक्सिजन कशा पद्धतीने मुबलक प्रमाणात पुरविला जाईल याकरिता विविध उपाय योजना आखण्यास सुरुवात केली.
दोन दिवसांपूर्वी राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने परिपत्रक काढून सर्व रुग्णालयातील ऑक्सिजन वापराचे ऑडिट करण्याचे काम सर्व जिल्ह्याना दिले आहे. ऑक्सिजनचा वापर व्ययवस्थित केला जातो कि नाही याची पडताळणी करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे वॉर्ड मधील रुग्णाला 7 लिटर पर मिनिट आणि अतिदक्षता विभागातील रुग्णाला 12 लिटर पर मिनिट याप्रमाणे रुग्णालयात ऑक्सिजन वापरण्यात येत आहे किंवा नाही याची पाहणी करावी असे आदेश देण्यात आले आहे.
"मला स्वतःला अशा पद्धतीने रुग्णाला किती ऑक्सिजन देण्यात यावा यावरील नियम मला मान्य नाही. या संदर्भांत आमच्या कृती दलातील सदस्यांचं मुख्यमंत्री यांच्यासोबत या विषयवार बोलणे झाले आहे. उद्या आमच्या कृती दलाच्या सदस्यांची बैठक होणार आहे, त्यामध्ये हा निर्णय बदलण्यात यावा अशी विनंती करणार आहोत. रुग्णाला अमुक इतका ऑक्सिजन द्यावा असे निश्चित करता येत नाही. काही रुग्णांना अतिरिक्त ऑक्सिजन उपचाराचा भाग म्हणून द्यावा लागतो." असे मत डॉ. ओक यांनी एबीपी माझा डिजीटलशी बोलताना सांगितले.
काही दिवसांपूर्वीच राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी साथरोग नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा वापर करीत वैद्यकीय प्राणवायू उत्पादकांना वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 80% व उद्योगांसाठी 20 टक्के या प्रमाणात प्राणवायू पुरवठा करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी राज्यात डिसेंबर 2020 पर्यंत लागू राहील. यापूर्वी उद्योग क्षेत्रासाठी 50 ते 60% आणि वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 40 ते 50% या प्रमाणात प्राणवायूचा पुरवठा केला जायचा.इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर सांगतात कि, "हा निर्णय म्हणजे शेखचिल्लीचा प्रकार आहे. प्रत्येक रुग्ण हा वेगळा असतो, त्याच्या प्रकुतीनुसार आणि उपचाराला देत असणाऱ्या परिस्थितीनुसार डॉक्टर त्याच्या उपचारात बदल करत असतात. त्यामुळे डॉक्टरांना रुग्णांची परिस्थिती बघून निर्णय घेणे अपेक्षित असते. जर शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे रुग्णाला ऑक्सिजन देत बसलो आणि उद्या रुग्ण दगावला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार आहे. हा अत्यंत चुकीचा निर्णय असून डॉक्टरांच्या उपचारांच्या अधिकारावर घाला आणणारा निर्णय आहे. तो शासनाने तात्काळ रद्द करावा. हिंग फ्लोव नसल कॅनूला (एच एफ एन सी) वर जेव्हा रुग्ण असतो तेव्हा त्याला 60 लिटर प्रति मिनिट ऑक्सिजन द्यावा लागतो. कारण ती त्या रुग्णाची गरज आणि उपचारांचा भाग म्हणून त्यापद्धतीने डॉक्टर निर्णय घेत असतात. अशा पद्धतीच्या मार्गदर्शक सूचना जगात कोणी सुचिवल्या नाहीत, जागतिक आरोग्य परिषद, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद, राज्याचा टास्क फोर्स यांच्याशी याविषयावर सल्लामसलत केली आहे का? ते कधीच अशा प्रकारचा निर्णय घेणार नाही.
कोरोना बाधित रुग्णांच्या उपचारात प्राणवायू हा उपचाराचा भाग म्हणून मोठे योगदान देत आहे. कारण या कोविड-19 या विषाणूमुळे होणाऱ्या आजारात घशावाटे फुफ्फुसांवर हल्ला होत असतो. यामुळे अनेक रुग्णांना श्वसनाच्या विकाराना सामोरे जावे लागत आहे. फुफ्फुसाच्या शेवटच्या भागाला असणारा भाग त्याला शास्त्रीय भाषेत अल्वेओलाय (वायुकोश) असे संबोधिले जाते. या भागाद्वारेच आपण जो नैसर्गिक दृष्ट्या बाहेरच्या वातावरणातील प्राणवायू घेतो आणि तो शरीरातील रक्ताला पुरवठा केला जातो. जर याच भागाला इजा झाली तर मग श्वास घ्यायला त्रास होतो आणि मग अनेकवेळा रुग्णाला कृत्रिम प्राणवायूची गरज भासते. जागतिक आरोग्य परिषदेच्या निर्देशानुसार ऍक्टिव्ह रुग्णसंख्येच्या 15% रुग्णांना कोरोनाच्या उपचारात प्राणवायूची गरज भासत आहे.
परळ येथील ग्लोबल रुग्णालयातील श्वसन विकार तज्ञ डॉ. समीर गर्दे सांगतात की, "सध्या जे रुग्ण रुग्णालयात दाखल होत आहेत, त्यांची परिस्थिती दिवसागणिक बदलत असते. आज एखाद्या रुग्णाला 10 लिटर ऑक्सिजन लागत असेल तर उद्या कदाचित त्याची तब्बेत खालावून त्याला 15, 20 कितीही लिटर लागू शकतो. माझ्या मते डॉक्टरचं रुग्णावर उपचार करण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवावे, ते त्या रुग्णाच्यागरजेसानुसार त्याला ऑक्सिजन देतील."
तसेच शासनाच्या पत्रकात सध्या 600 मेट्रिक टन ऑक्सिजन हा रुग्णांसाठी वापरला जात असून त्याची मागणी झपाट्याने होत आहे. तसेच जे रुग्ण बरे होत आहे त्याची माहिती व्यवस्थित शासनाच्या पोर्टल वर दिली जात नाही. अँटीजेन टेस्ट किंवा एचआरसिटी या टेस्टच्या आधारवर कोविड म्हणून प्रमाणित नसलेल्या रुग्णालयात रुग्णांना दाखल करून त्यांना उपचार दिले जात आहे आणि ऑक्सिजनचा मोठ्या प्रमाणात वापर येथे केला जातो. त्याशिवाय त्यांची आरटीपीसीआर चाचणी केली जात नाही, या गोष्टी तात्काळ थांबिविणे गरजेचे आहे. त्याचसोबत काही खासगी रुग्णालयात आर्थिक कारणांमुळे रुग्णावर गरज नसताना ऑक्सिजनचा वापर आवश्यकतेपेक्षा अधिक होत असल्याने या गोष्टीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय ज्या ठिकाणी ऑक्सिजनचे रिफिलिंग होते. त्या ठिकाणी तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी ऑक्सिजन गळती होत तर नाही ना? याची दक्षता घेतील.
महत्वाच्या बातम्या :
Oxygen shortage | राज्यातील 'श्वास' कोंडी कधी फुटणार?
कशी आहे राज्यात प्राणवायूची परिस्थिती? सर्वाधिक ऑक्सिजन पुण्याला
Oxygen Beds Shortage | मुंबई, ठाणे, रायगडमध्ये किती ऑक्सिजन बेड्स आहेत? मुंबई परिसरात काय आहे आरोग्याची स्थिती?
Before You Go
Tukaram Mundhe News: तुकाराम मुंढेंच्या FDA ला मुंबई हायकोर्टाचा दणका; नेमकं काय घडलं?
महत्त्वाच्या बातम्या
