अयोध्या वादात उशीर हा हिंदूंचा अपमान : संघ

तसंच राम मंदिराच्या निर्माणासाठी अध्यादेश आणण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चारही आरएसएने केला आहे. गरज पडल्यास राम मंदिरासाठी संघ 1992 सारखं आंदोलनही करेल.

मुंबई : "अयोध्या वादाची सुनावणी पुढील वर्षापर्यंत लांबणीवर टाकल्याने हिंदूंचा अपमान झाला आहे. या प्रकरणात लवकर निर्णय होईल, असा विश्वास आम्हाला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय लांबवल्याने आम्ही प्रतीक्षा वाढवली आहे," असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने म्हटलं आहे. संघाचे कार्यवाहक भय्याजी जोशी यांनी आज (2 नोव्हेंबर) मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हा दावा केला. "तसंच राम मंदिराच्या निर्माणासाठी अध्यादेश आणण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चारही आरएसएने केला आहे. गरज पडल्यास राम मंदिरासाठी संघ 1992 सारखं आंदोलनही करेल. आमची प्राथमिकता वेगळी आहे, असं सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याने हिंदू समाजात अपमानाची भावना आहे," असं भय्याजी जोशी म्हणाले. राम मंदिराची प्रतीक्षा लांबली : जोशी "राम मंदिराच्या निर्माणासाठी प्रतीक्षा वाढतच आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाच्या सुनावणीला सात वर्ष झाली आहेत. तीन न्यायमूर्तींचं घटनापीठ स्थापन झाल्यावर लवकरच यावर निर्णय होईल, अशी आशा आम्हाला होती. पण त्या घटनापीठा कार्यकाळ संपला आहे. कोर्टाने पुन्हा नव्या नावांची घोषणा केली. दिवाळीला चांगली बातमी मिळेल, असा आमचा विश्वास होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणीच अनिश्चित काळासाठी टाळली आहे," असं जोशी यांनी सांगितलं. राम सगळ्यांच्या मनात जोशी म्हणाले की, "राम सगळ्यांच्या मनात आहे. देव मंदिरात असतात. आम्हाला राम मंदिर हवंच आहे. आम्ही जवळपास 30 वर्षांपासून मंदिरासाठी आंदोलन करत आहोत. काही कायदेशीर अडचणी नक्कीच आहेत. कोर्ट हिंदू समाजाची भावना लक्षात घेऊन न्याय देईल, असा विश्वास आम्हाला आहे." सुनावणी टाळणं कोर्टाचा अधिकार : जोशी "हा कोर्टाचा अधिकार असून आम्ही त्यावर टिप्पणी करणार नाही. पण प्राथमिकता वेगळी असल्याच्या कोर्टाच्या विधानावर आम्हाला दु:ख झालं आहे. कोट्यवधी हिंदूंच्या भावना, श्रद्धेशी संबंधित मुद्द्यावर ज्या पद्धतीने उत्तर दिलं, यामुळे हिंदू समाजात अपमानाची भावना आहे. कोट्यवधी हिंदूंची आस्था ही कोर्टाच्या प्राथमिकतेमध्ये नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. आम्ही कधीही कोर्टाचा अवमान केला नाही. परंतु कोर्टानेही समाजाच्या भावनांचा सन्मान करायला हवा. आम्ही संविधानाचा आदर करणारे आहोत. कोर्टाने या प्रकरणाकडे प्राधान्याने पाहावं," अशी विनंतीही जोशी यांनी केली. 'पर्याय नसेल तर अध्यादेशावर सरकारने विचार करावा' "जर राम मंदिराच्या मुद्द्यावर कोणताही पर्याय शिल्लक नसेल तर सरकारला अध्यादेशावर विचार करायला हवा. सरकारने अध्यादेश आणला तर आम्ही प्रतिक्रिया देऊ. नरसिंहराव सरकारच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारने जे प्रतीज्ञापत्र दिलं होतं, त्यावर काम करायला हवं. जर वादग्रस्त जागेवर हिंदू धर्माशी संबंधित बांधकाम होतं, तर ते त्यांनाच सोपवलं जाईल, असं प्रतीज्ञापत्रात म्हटलं होतं. आता पुरावे सगळ्यांसमोर आहेत. यावर तातडीने निर्णय व्हायला हवा," अशी मागणी संघाचे कार्यवाहक भय्याजी जोशी यांनी केली.