24 हजार कांदळवनं तोडण्यासाठी कंत्राटदारानं मागितली परवानगी; हायकोर्टानं फटकारलं

डहाणू विरार रेल्वे प्रकल्प केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2016 मध्ये एमयुटीपी 3 अंतर्गत मंजूर केला आहे. मात्र या मार्गादरम्यान सुमारे 24 हजार 302 कांदळवनं आड येत असून ती तोडण्यासाठी एमआरव्हीसीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

मुंबई : विरार डहाणू रेल्वे मार्गासाठी 24 हजार 302 कांदळवनं तोडायची परवानगी मिळावी यासाठी हायकोर्टात आलेल्या मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनला (एमआरव्हीसी) मुंबई उच्च न्यायालयानं चांगलंच धारेवर धरलं. तुम्ही केवळ कंत्राटदार आहात, रेल्वे प्राधिकरण नाही असं सुनावत मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं पश्चिम रेल्वेलाही या प्रकरणी प्रतिवादी करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.

डहाणू विरार रेल्वे प्रकल्प केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2016 मध्ये एमयुटीपी 3 अंतर्गत मंजूर केला आहे. मात्र या मार्गादरम्यान सुमारे 24 हजार 302 कांदळवनं आड येत असून ती तोडण्यासाठी एमआरव्हीसीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यासुनावणीत पश्चिम रेल्वेच्यावतीनं आम्ही युक्तिवाद करत असून अडथळा ठरणारी ही कांदळवन तोडणं आवश्यक आहे. असं एमआरव्हीसीच्यावतीने हायकोर्टाला सांगण्यात आलं.

हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर एमआरव्हीसीला फटकारत, 'तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर आहात तुम्हाला परवानगी मागण्याचा अधिकार नाही', असं म्हणत मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी एमआरव्हीसीला पालिकेचे उदाहरण दिलं. एखादा पूल बांधायचा असेल तर परवानगी मागण्यासाठी पालिका कोर्टात येईल पूल बांधणारा कंत्राटदार नाही. त्यानंतर हायकोर्टानं याप्रकरणी पश्चिम रेल्वेलही प्रतिवादी केले आहे का?, अशी विचारणा केली. त्यावर एमआरव्हीसीने नकार दर्शवल्यानंतर हायकोर्टानं पश्चिम रेल्वेलाही यात प्रतिवादी करण्याचे आदेश देत सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :