सौर ऊर्जा वाढीसाठी राज्य सरकारकडून उच्चस्तरीय समिती; ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या सूचना

राज्यात सौर ऊर्जा वाढीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी त्याप्रकारच्या सूचना दिल्या आहेत.

मुंबई : राज्यात सौर ऊर्जा वाढीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. ही समिती सौर ऊर्जा निर्मितीचे विद्यमान स्रोत, संभाव्य नवे स्रोत आणि संभाव्य लक्ष्य याबद्दल आपल्या अहवालात शिफारशी करेल. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज सौरऊर्जेची स्थापित क्षमता, नवीन प्रस्तावित प्रकल्प आणि या प्रकल्पांची अंमलबजावणी याबद्दल आढावा घेतला.

डॉ. राऊत यांनी सौर ऊर्जा निर्मितीला विशेष प्राधान्य दिले आहे. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून बुधवारी महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती यांच्यासह मेडा (महाऊर्जा) यांची एक संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीला महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे, मेडाचे महासंचालक सुभाष डुंबरे उपस्थित होते.

"सौर ऊर्जा वाढविण्यासाठी मेडाचे महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक संयुक्त अभ्यास समिती स्थापन केली. सौर ऊर्जेच्या विविध स्रोतांमधून तयार होणाऱ्या वीजेसाठी व त्यांच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारे तांत्रिक, आर्थिक व नियामक इत्यादी सर्व पैलूंचा अभ्यास करून अहवाल सादर करावा," असे आदेश ऊर्जामंत्री राऊत यांनी दिले.

राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांची स्थापित क्षमता व संभाव्य क्षमता Potential, एक मेगा वॅट MW वीज निर्मितीचा भांडवली खर्च, तांत्रिक, आर्थिक व नियामक इत्यादी सर्व पैलूंची माहिती या अहवालात द्यावी, असे आदेशही त्यांनी दिले. महानिर्मितीने सध्याच्या औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या जागेची पाहणी करून नवीन सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापन करण्याबाबत तांत्रिक, आर्थिक व नियामक व्यवहार्यता तपासून त्या बाबतचा अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

महापारेषणची सद्याच्या व भविष्यात येऊ घातलेल्या सर्व सौर उर्जेच्या प्रकल्पांतील वीज वाहून नेण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याची सद्यस्थिती व इतर कार्य तांत्रिक, आर्थिक व नियामक व्यवहार्यता तपासून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. मेडाकडे सादर होणाऱ्या विविध अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांची अंमलबजावणीवर निगराणी ठेवण्यासाठी प्रोजेक्ट मोनिटरिंग सॉफ्टवेअर तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केली.

राज्य सरकारच्या मालकीच्या विविध जलाशयांवर तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प उभे करण्यासाठी राज्य सरकारचे सहकार्य मिळावे म्हणून ऊर्जा विभाग आणि जलसंपदा विभाग यांची लवकरच एक संयुक्त बैठक घेण्यात यावी, अशा सूचनाही डॉ. राऊत यांनी दिल्या. "राज्यात पुढील 5 वर्षाच्या आर.पी.ओ.च्या आवश्यकतेनुसार किमान 10 हजार 890 मेगावाट (MW) सौर ऊर्जा निर्मिती आवश्यक आहे. त्यामुळे 12 हजार 930 MW वीज निर्मिती 5 वर्षात करण्याचे लक्ष्य ठरविण्याचे नियोजन आहे," असे मेडाचे महासंचालक सुभाष डुंबरे यांनी या बैठकीत सांगितले.

MNS | वाढीव वीज बिलाबाबत सोमवारपर्यंत निर्णय घ्या, अन्यथा राज्यात उग्र आंदोलन करणार, मनसेचा इशारा