5 रुपयांचे पॉपकॉर्न मल्टिप्लेक्समध्ये 250 रुपयांत का?: हायकोर्ट

जैनेंद्र बक्षी यांनी या संदर्भात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.

मुंबई : मुंबईसह राज्यभरातील मल्टिप्लेक्स थिएटरमधील खाद्यपदार्थांच्या किंमतींवर राज्य सरकारचं नियंत्रण का नाही? पाच रुपयांचे पॉपकॉर्न 250 रुपयांत विकण्याचा अधिकार यांना कुणी दिला? असा सावल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरलं. बॉम्बे पोलिस अॅक्टनुसार थिएटर मालकांवर करवाई करता येईल का? याचा तपशील सादर करा असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र आम्ही कुणावरही मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ विकत घेण्यासाठी सक्ती करत नाही. हा ज्याच्या त्याच्या इच्छेचा प्रश्न आहे. आरामदायी सोयीसुविधा पुरवणं हे आमचं काम आहे, त्या घेणं न घेणं याचा निर्णय लोकांनी घ्यावा, अशी भूमिका थिएटर मालकांच्यावतीने घेण्यात आली आहे. तसंच उद्या ताज किंवा ओबेरॉयमध्ये जाऊन तुम्ही चहाचे दर कमी करा असं सांगणार का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. जैनेंद्र बक्षी यांनी या संदर्भात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. मल्टिप्लेक्समध्ये तिथले महागडे अन्नपदार्थच विकत घ्यावे लागतात कारण तिथं घरगुती अन्नपदार्थांना आत नेण्यास मनाई असते. एखाद्या व्यक्तीला प्रकृतीच्या कारणामुळे जर बाहेरचं अन्न चालत नसेल तर त्यालाही बाहेरचे खाद्यपदार्थ खाण्याची सक्ती का? असा आक्षेपही याचिकेत नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे मल्टिप्लेक्समध्ये घरगुती अन्नपदार्थ नेण्याची परवानगी द्यावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. मुंबईसह राज्यभरातील मल्टिप्लेक्स थिएटरमध्ये विकले जाणारे अन्नपदार्थ अव्वाच्या सव्वा किंमतीत का विकले जातात? असा सवाल उपस्थित करत जर लोकांना त्यांच्या घरचे अन्नपदार्थ मल्टिप्लेक्समध्ये आणू जाऊ दिले जात नाहीत तर मग तिकडे खाजगी व्यावसायिकांना अन्नपदार्थ विकण्याची परवानगी कशी दिली जाते? असा हायकोर्टाने राज्य सरकारला सवाल विचारला आहे. जर सुरक्षेच्या कारणास्तव ही बंदी असेल तर मग सरसकट सगळ्याच अन्नपदार्थांना मल्टिप्लेक्समध्ये बंदी का नाही? असा सवालही हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे.