उरण बायपासच्या कामाला हायकोर्टाची तात्पुरती स्थगिती

Uran Bypass: उरण बायपास रस्त्याच्या बांधकामाला मुंबई उच्च न्यायालयानं तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

mumbai high court

Uran Bypass: उरण बायपास रस्त्याच्या बांधकामाला मुंबई उच्च न्यायालयानं तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या प्रकल्पामुळे गावातील मच्छीमारांच्या जीवनमानावर परिणाम होईल, हे लक्षात घेऊन प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी योग्यप्रकारे सर्वेक्षण करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, अशा शब्दांत हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली. उरण बायपास प्रकल्प स्वीकारताना नियोजनाबाबतचा राज्य सरकारचा संपूर्ण दृष्टीकोन हा प्रथमदर्शनी सदोष असल्याचे दिसून येत आहे, असं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं. मात्र, बायपास रस्त्याचं कामकाज अनिश्चित काळासाठी थांबवता येणार नाही, असेही नमूद केलंय. त्यासाठी सकारात्मक प्रस्तावित उपाययोजना आणि कशा राबवण्यात येतील हे शुक्रवारपर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेश देत तोपर्यंत प्रकल्पाच्या कामाला हायकोर्टानं स्थगिती दिली आहे.

सर्वेक्षण आणि याचिकाकर्त्यांवर होणाऱ्या परिणामाचांचे मूल्यांकन न करता प्रकल्प सुरू केलाच कसा?, असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं सरकारच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केलं. प्रकल्पामुळे थेट बाधित होणाऱ्या लोकांच्या दुरवस्थेचा कोणताही विचार केला गेलेला नाही. त्यांच्या उपजीविकेवर कायमचा विपरित परिणाम होत असताना त्यांना पैसे देणे हे विस्थापनाच्या समस्येच होऊ शकत उत्तर नाही. हा गरीब आणि उपेक्षितांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे आणि मूलत: ज्यांची दैनंदिन कमाई ही मासेमारीवर अवलंबून आहे अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले.

काय आहे याचिका?

रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील कोळीवाड्यात मासेमारी करणाऱ्या गावांतील 134 पारंपरिक मच्छीमारांनी अँड. झमान अली यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. उरण कोळीवाडा येथील प्रस्तावित 11 मीटर रुंद उरण बायपास रोडमुळे पारंपारिक मासेमारीचा व्यवसाय करणाऱ्यांच्या हक्कांवर परिणाम होईल, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला होता. उरण बायपास रोडमुळे याचिकाकर्त्यांच्या पारंपारिक मासेमारीच्या अधिकारांवर परिणाम होईल. तसेच मच्छिमारांच्या स्थलांतराबाबत सरकारने प्रकल्प राबविण्यापूर्वी कोणतेही सर्वेक्षण अथवा त्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई दिलेली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावर राज्य सरकार आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) यांना 5 जुलैपर्यंत नुकसान भरपाई आणि मच्छिमारांना पर्यायी जागा देण्याबाबत धोरण कळवण्यास सांगितले होते. 

या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. तेव्हा, मत्स्य विभागाकडून सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्यात येईल, त्यानंतर 'भरपाईचे मूल्यांकन' केले जाईल, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील के.एस. थोरात यांनी न्यायालयाला दिली. तर सरकारला आवश्यक असलेल्या बायपास प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत आहोत अशी माहिती सिडकोकडून देण्यात आली.