पोर्नोग्राफी प्रकरणात गेहना वशिष्ठच्या अटकपूर्व जामीनावरील सुनावणी पूर्ण, निकाल लागेपर्यंत अटक न करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश
गेहनाची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांकडे आवश्यक ती सर्व माहिती आहे. याआधी तिला अटकही करण्यात आली होती. ज्यात चार महिन्यांहून अधिक काळ ती कारागृहात होती.
मुंबई : पोर्नोग्राफी प्रकरणात गेहना वशिष्ठच्या अटकपूर्व जामीनावर मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी बुधवारी पूर्ण झाली. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी आपला निकाल राखून ठेवला असून निकाल लागेपर्यंत गेहनाला अटक न करण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. दरम्यान मुंबई पोलिसांनी आता गेहनाविरोधात आयपीसी कलम 370 (मानवी तस्करी) लवण्याची मागणी करत सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केला आहे.
अश्लील चित्रपटात अभिनय केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या गेहना वाशिष्टनं पॉर्नोग्राफी प्रकरणात अटक होऊ नये, म्हणून अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायासयात अर्ज दाखल केला होता. तो फेटाळ्यात आल्यानं तिनं आता हायकोर्टात अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका दाखल केली आहे. या याचिका याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
गेहनाची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांकडे आवश्यक ती सर्व माहिती आहे. याआधी तिला अटकही करण्यात आली होती. ज्यात चार महिन्यांहून अधिक काळ ती कारागृहात होती. ती तुरुंगात असतानाच तिच्याविरोधात दुसरी एफआयआर नोंदवण्यात आली आणि सुटल्यानंतर तिसरी एफआयआर नोंदवण्यात आली. तिसऱ्या एफआयआरमध्ये पोलिसांनी गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले असून आरोपींनी पीडितांना चुंबन आणि लैंगिक दृश्ये करण्यास भाग पाडलं. तसेच वेबसीरिजची दृश्य एक खोलीत काही लोकांच्या उपस्थितीत चित्रीत करण्यात आली.
तक्रारदार महिलेनं त्या चित्रपटाचे प्रमोशनही केलं होतं. त्यामुळे इथे पोलिसांकडून दबाब टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जेणेकरून आम्ही मोठ्या लोकांची नावं जाहीर करू मग ते आम्हाला जामीन मिळू देतील. तसेच चौथी एफआयआर दाखल करून पुन्हा अटकही होऊ शकते असा आरोप गेहनाच्यावतीनं करण्यात आला. गेहनाची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, बॅंक खात्यांची माहितीही पोलिसांकडे असल्याचं कोर्टात सांगतिलं.
त्यावर दुसरी एफआयआर दाखल झाल्यांनतर तुम्ही याचिकाकर्ते ताब्यात असताना त्यांच्या सहभागाबाबत चौकशी का केली नाही? तसेच त्या ओटीटीच्या मालकाला अद्याप का शोधू शकला नाहीत? फेब्रुवारी 2021 मध्ये तुम्ही कोणती माहिती गोळा केली? आता कोणती नवी माहिती मिळवण्यासाठी तुम्ही याचिकाकर्त्यांची कोठडी मागत आहात? त्याची माहिती न्यायालयात सादर करा असे प्रश्न उपस्थित करत ही सारी माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
तसेच जर कथित घटना फेब्रुवारीमध्ये घडली तर ती मार्चमध्ये चित्रिकरणासाठी कशी जाऊ शकते? तसेच एका महिन्याच्या आत एखादी व्यक्ती अशा प्रकारच्या कृत्यांमध्ये वारंवार कशी गुंतू शकते? असे सवालही न्यायालयाने उपस्थित केले. मात्र, न्यायालयात हजर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आधीच्या प्रकरणांची संपूर्ण माहिती नसल्यामुळे त्या प्रश्नांची उत्तर देता आली नाहीयेत. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं याचिकेवरील निकाल राखून ठेवत तूर्तास गेहनाला अटकेपासून दिलेला दिलासा कायम ठेवला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
