दिघावासियांची मागणी फेटाळली, घरं तातडीने रिकामी करावी लागणार

मुंबई : नवी मुंबईजवळच्या दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी नागरिकांना दिलासा मिळालेला नाही. दिघावासियांची मुदतवाढीची मागणी हायकोर्टानं फेटाळली आहे.   अनधिकृत घरं 31 मेपर्यंत घरं रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यावर दिघावासीयांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. ती हायकोर्टाने फेटाळली आहे. तसंच हायकोर्टाच्या या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी मागितलेला वेळही नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे आता तात्काळ दिघा वासियांना घरं रिकामी करावी लागणार आहेत.   यापूर्वी राज्य सरकारने या अनधिकृत इमारतींवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यासाठी गृहनिर्माण मंत्री यांनी चारपट दंड आकारून इमारती नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही 31 डिसेंबर 2015 पर्यंतची राज्यातील 2 लाख बांधकामं नियमित केल्याची घोषणा विधानसभेत केली होती. मात्र या इमारती आता तातडीने रिकाम्या करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.  

संबंधित बातम्या

दिघावासियांची घरं नियमित करण्याचं स्वप्न फसवं, याचिकाकर्त्यांचा आरोप

राज्यातील दोन लाख अनधिकृत बांधकामं नियमित!

दिघा प्रश्नावर सरकारचा तोडगा, चौपट दंड भरुन इमारती अधिकृत करण्याचा प्रस्ताव