मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका हायकोर्टाने निकाली काढली

आधीच रेंगाळलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणखी लांबू नये यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने लवकरात लवकर आपला अहवाल सादर करावा, हीच प्रमुख मागणी विनोद पाटील यांनी आपल्या याचिकेत केली होती.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने आपला अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी विनोद पाटील यांनी यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका निकाली काढली आहे. आधीच रेंगाळलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणखी लांबू नये यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने लवकरात लवकर आपला अहवाल सादर करावा, हीच प्रमुख मागणी विनोद पाटील यांनी आपल्या याचिकेत केली होती. ती मागणी पूर्ण झाल्याने आता ही याचिका निकाली काढण्यास आमची हरकत नाही, अशी कबुली याचिकाकर्त्यांनी दिली. त्यानंतर न्यायमूर्ती बी.पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ञ वकील श्रीहरी अणे यांनी बाजू मांडली. राज्यभरातील विविध वर्गाच्या 45 हजार कुटुंबांची माहिती घेऊन मागासवर्ग आयोगाने हा अहवाल सादर केला आहे. ज्यात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आयोगात प्रलंबित असलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निश्चित कालमर्यादा ठरवून निकाली काढावा यासाठी विनोद पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु व्हायच्या आत घ्यावा, जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर 2017 मध्ये दाखल करण्यात आली होती.